राज्यभरात कांदाचाळ प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता

लाभार्थींना मिळणार प्रकल्प खर्चाच्या ५0 टक्के अनुदान.

अकोला: कांदा पिकाच्या काढणीनंतरचे आयुष्य व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कांदाचाळ उभारणी योजनेला राज्यातील शेतकर्‍यांकडून मिळणारा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षात हा प्रकल्प राज्यातील प्रत्येक जिल्हय़ात राबविण्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीत कांदाचाळ हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यासाठी १८ जून २0१५ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन घटक अंतर्गत कांदाचाळ उभारणी या बाबीचा समावेश असून, या घटकांद्वारे कांदा पिकाची शास्त्रीयदृष्ट्या साठवणूक करून, त्याचे काढणीनंतरचे आयुष्य व गुणवत्ता वाढविता येते तसेच ग्राहकांना सातत्यपूर्ण चांगल्या दर्जाचा कांदा पुरवठा करता येतो व शेतकर्‍यांनाही कांदा पिकासाठी रास्त बाजारभाव मिळणे शक्य होते. यामुळे राज्यभरात कांदाचाळ प्रकल्पास शेतकर्‍यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हा प्रतिसाद लक्षात घेता, शासनाने वर्ष २0१५-१६ मध्ये हा प्रकल्प राज्यभरात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली. लाभार्थींना मिळणार प्रकल्प खर्चाच्या ५0 टक्के अनुदान या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थींना कांदाचाळ बांधण्यासाठी येणार्‍या खर्चाच्या ५0 टक्के किंवा कमाल ३५00 रुपये प्रति मे. टन याप्रमाणे २५ मे. टन क्षमतेपर्यंतच्या चाळीसाठी जास्तीत जास्त 0.८७५ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. हे अर्थसाहाय्य बँक कर्जाशी निगडित राहील. सदर प्रकल्प, वर्ष २0१५-१४ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या, परंतु अनुदानाअभावी प्रलंबित असलेल्या तसेच वर्ष २0१५-१६ मध्ये नव्याने उभारणी करण्यात येणार्‍या कांदाचाळ प्रस्तावांना लागू राहील. सक्षम प्राधिकारी यांनी कांदाचाळींची प्रत्यक्ष तपासणी केल्यानंतर तसेच प्रलंबित कांदाचाळ प्रकल्पांना यापूर्वी अनुदान देण्यात आलेले नाही, याची खात्री केल्यानंतर या कांदाचाळ प्रकल्पांना अनुदान देय राहील.