शिक्षकांचे वेतन ठरलेल्या तारखेला न झाल्यास कारवाई

तक्रारी मिळाल्याने शासनाने उचलले पाऊल.

अकोला: प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन व भत्ते नवीन शालेय प्रणालीनुसार देण्यासंबंधीचा निर्णय २0१२ मध्ये शासनाने घेतला होता. त्यानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वेतन अदा करण्यात येत होते; परंतु नवीन शालेय प्रणालीनुसार दर महिन्याच्या १ तारखेला वेतन अदा होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने, शासनाने १३ ऑगस्ट रोजी निर्णय घेऊन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन ठरलेल्या तारखेनुसारच झाले पाहिजे. ठरलेल्या तारखेनुसार वेतन न मिळाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेशही शासनाने दिले. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना दर महिन्याच्या १ तारखेला वेतन अदा करण्यासाठी शासनाने नवीन शालेय प्रणाली सुरू केली. परंतु ठरलेल्या तारखेनुसार वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनाकडे केल्या. जिल्हा परिषद, न.प., मनपा, खासगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांनी परिपूर्ण वेतन देयके मुख्याध्यापकांमार्फत गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक), मनपा शिक्षण मंडळ प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी, अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक आदी अधिकार्‍यांकडे ठरवून दिलेल्या कालावधीमध्ये करावी. परिपूर्ण वेतन देयक ठरवून दिलेल्या कालावधीमध्ये पाठवूनही वेतन ठरलेल्या तारखेस न झाल्यास या संबंधित कार्यालयातील अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. चौकशीमध्ये संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याचेवर कारवाई करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. *या अधिका-यांवर राहील संनियंत्रणाची जबाबदारी विभागीय स्तरावर मनपा, नगरपालिका व कटक मंडळाच्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, संचालनालय स्तरावर जि.प. व खासगी शाळांबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) कार्यालयातील शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांबाबत शिक्षण संचालक कार्यालयातील शिक्षण सहसंचालक आणि आयुक्त स्तरावर सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांबाबत शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील शिक्षण सहसंचालक यांच्याकडे संनियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात आली.