लेखा अहवालाचा ‘समाचार’!

‘पीआरसी’ सदस्य संतप्त : अहवालातील माहिती बाहेर कशी गेली?

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी योजना राबवताना केलेला आर्थिक घोळ, अनियमिततेवर लेखा परीक्षणात बोट ठेवल्यानंतर त्यावर केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्याच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना गुरुवारी धारेवर धरले. लेखा परीक्षण अहवाल आणि त्यावर जिल्हा परिषदेने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती ही बाहेर गेलीच कशी, ‘लोकमत’ मधील वृत्तांचा संदर्भ देत अशी विचारणा केली, या प्रकाराला जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करून, कारवाई करण्याचा आदेश समितीने प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांना दिला अशी माहिती विश्वसनिय सुत्रांनी दिली.विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्यासह समितीच्या सात आमदारांनी पहिल्या दिवशी सुनावणी घेतली. त्यामध्ये आमदार विकास कुंभारे, आमदार अमित झनक, आमदार राजेंद्र नजरधने, आमदार रामहरी रुपनवर, आमदारउन्मेष पाटील, आमदार राहुल मोटे यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या २००८-०९ आणि २०११-१२ या काळातील लेखा परीक्षण अहवालातून अनेक गंभीर घोळ झाल्याचे पुढे आले. त्या अहवालानंतर जिल्हा परिषदेचे संबंधित विभागप्रमुख, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अपहाराची रक्कम वसुली, अनियमिततेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली, याबाबतचा अहवाल तयार करून तो विधिमंडळाच्या पचायत राज समितीला सादर केला. समितीच्या दौऱ्यापूर्वी त्यातील काही मुद्यांंबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले. तसेच १ जून रोजी एकत्रितपणे त्यातील ठळक मुद्दे मांडले. त्या मुद्यांमध्ये मांडलेली माहिती बाहेर कशी गेली, यावरून सुरुवातीलाच सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर यांच्या स्वाक्षरीच्या अहवालाच्या प्रती जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखांकडेच देण्यात आल्या. त्यापैकी कोणी ही माहिती दिली, याची चौकशी करून कारवाई करण्याचा आदेश समितीने दिला. त्यावर लवकरच शोध घेऊन कारवाई केली जाईल, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नागर यांनी समितीला सांगितल्याची माहिती आहे. शाळा, दवाखान्यांच्या भेटीसाठी पीआरसीची तीन पथकेपंचायत राज समितीने जिल्हा परिषदेचा लेखा परीक्षण अहवाल आणि त्यावरील कारवाईच्या मुद्यांवर पंचायत राज समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची साक्ष घेतल्यानंतर उद्या शुक्रवारी जिल्ह्यातील शाळा, आरोग्य केंद्रांमध्ये भेटी देण्यासाठी तीन पथके धडकणार आहेत. त्यासाठी शाळांतील शिक्षकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांचीही साक्ष घेतली जाणार आहे. समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रकाश भारसाकळे यांचे पथक अकोला, बाळापूर, पातूर पंचायत समित्या आणि शाळा, दवाखान्यांना भेट देणार आहे. तर अकोट, तेल्हारा पंचायत समितीची जबाबदारी आमदार राजेंद्र नजरधने यांच्या पथकावर आहे. मूर्तिजापूर, बार्शीटाकळी पंचायत समितीमध्ये आमदार उन्मेष पाटील यांचे पथक जाणार आहे. पथकांच्या भेटीत शाळांनाही भेटी दिल्या जात आहेत. शिक्षकांना सुटी असली तरी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच दवाखान्यातील कर्मचारी आणि व्यवस्थाही सुस्थितीत ठेवण्याचे सांगण्यात आले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी दाखवला धाकपंचायत राज समितीचा दौरा निश्चित झाल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांनी त्या दौऱ्याची भीती दाखवून कनिष्ठ अभियंते, कर्मचाऱ्यांकडून वेगळाच फायदा उपटल्याची चर्चा सुरू आहे. पंचायत समिती अंतर्गत बांधकाम विभागाच्या काही अभियंत्यांकडून प्रत्येकी २० हजार रुपये अधिकाऱ्यांनी घेतल्याची कुजबूज गुरुवारी जिल्हा परिषद परिसरात होती. त्यामुळे दौरा कुणाचा, कशासाठी, याचे कोणतेही तारतम्य न ठेवता अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केल्याचे प्रकार घडत आहेत. महिला व बालकल्याणमध्ये राजराजेश्वराच्या प्रतिमादरम्यान, गुरुवारी जिल्हा परिषदेत पंचायत राज समितीची बैठक सुरू असताना महिला व बालकल्याण विभागात अकोल्याचे दैवत राजराजेश्वरांच्या १५ पेक्षाही अधिक प्रतिमा आणून ठेवण्यात आल्या. त्या प्रतिमा कुणी, कशासाठी आणून ठेवल्या, याबाबतची माहिती सायंकाळपर्यंत तेथे उपस्थित कर्मचाऱ्यांना नव्हती. त्यातच त्या प्रतिमा जमिनीवरच ठेवल्या. त्या सुस्थितीत ठेवण्याची खबरदारीही कुणीच घेतली नसल्याचे दिसून आले. बाळापुरात तीन महिन्यांपासून वेतन नाहीजिल्हा परिषदेसोबतच पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. बाळापूर पंचायत समितीमधील पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लेखा विभागातील अनागोंदी आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय होत आहे, त्याची दखल समितीने घ्यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.