ऑक्टोबर महिन्यासाठी ४१९.६९ कोटी रूपये वितरित करण्यास मान्यता

व्यापा-यांना स्थानिक संस्था करामधून सुटमुळे महानगर पालिकांच्या उत्पन्नात घट; त्यामुळे शासनाकडून महापालिकांना सहायक अनुदानाचे वितरण.

सुनील काकडे/वाशिम : ५0 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना स्थानिक संस्था करामधून सुट दिल्याने महानगरपालिकांना नुकसान सोसावे लागत आहे. तथापि, महापालिकांचे होणारे नुकसान भरुन काढण्यासाठी शासनाकडून महापालिकांना सहायक अनुदान दिले जाणार असून, त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यासाठी ४१९.६९ कोटी रूपयांचे अनुदान वितरित करण्यास सोमवारी मान्यता देण्यात आली. १ ऑगस्ट २0१५ पासून शासनाने महानगरपालिका क्षेत्रातील ५0 कोटी रूपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना स्थानिक संस्था कर भरण्यापासून सुट दिली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकांच्या उत्पन्नात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. ती तूट भरुन काढण्यासाठी शासन संबंधित महानगरपालिकांना सहायक अनुदान देणार आहे. यासाठी वित्त विभागाने ऑगस्ट २0१५ ते डिसेंबर २0१५ या पाच महिन्याच्या कालावधीकरिता २0९८.४0 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. त्यानुसार, महानगरपालिकांना दैनंदिन खर्च भागविण्याकरिता ऑक्टोबर २0१५ साठी ४१९.६९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने सोमवारी मान्यता दिली आहे. त्यापैकी मिरा-भाईंदर महापालिकेला १२.२७ कोटी, जळगाव ५.७९ कोटी, नांदेड-वाघाळा ३.७0 कोटी, वसई-विरार १५.९४ कोटी, सोलापूर १२.३७ कोटी, कोल्हापूर ६.४३ कोटी, औरंगाबाद ११.५७ कोटी, अहमदनगर ५.३८ कोटी, उल्हासनगर १0.११ कोटी, अमरावती ७.१४ कोटी, कल्याण-डोंबीवली १0.६६ कोटी, चंद्रपूर ३.४४ कोटी, परभणी १ कोटी, लातूर ९१ लाख, पुणे ८१.४१ कोटी, पिंपरी-चिंचवड ६६.४८ कोटी, नागपूर ३0.९८ कोटी, ठाणे ३५.७४ कोटी, नवी मुंबई ११.५४ कोटी, सांगली ७.७५ कोटी, भिवंडी-निजामपूर १४.६५ कोटी, मालेगाव ८.७३ कोटी, नाशिक ४५.८५ कोटी, धुळे ५.६३ कोटी, तर अकोला महापालिकेला ४.२२ कोटी रुपयाचा निधी वितरित केला जाणार आहे.