अकोला : अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अंमलात आणलेला आहे. हा कायदा लागू झाल्यापासून जिल्ह्यातील सहकार विभागाकडे ३८१ तक्रारी दाखल झाल्या. यापैकी २९८ प्रकरणात झडती घेण्यात आली आहे. यात कार्यवाही करत १०७ आरोपींवर ९४ प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ३५ जणांना ५७ हेक्टर शेती व एक फ्लॅट परत करण्यात आला आहे.
एकेकाळी शेतकऱ्यांच्या मुळावर अवैध सावकारी मोठ्या प्रमाणात फोफावली होती. बँक कर्ज देण्यास समर्थ नसल्याने अनेक छोट्या व्यावसायिकांसह शेतकरी अडचणीच्या प्रसंगी सावकाराच्या दारात जाऊन आपली जमीन, घर गहाण ठेवून राहिला होता; परंतु बहुतांश प्रकरणात कर्जाची रक्कम अव्वाच्या सव्वा व्याजाने परत करूनही सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्यास टाळाटाळ सुरू केल्याने आत्महत्येच्या संख्येत वाढ झाली. याची दखल घेऊन बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी अध्यादेश २०१४ हा सुधारित कायदा संपूर्ण १६ जानेवारी २०१४ रोजी लागू केला. या कायद्यानुसार खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे याबाबी आढळल्यास कारवाई होत आहे. हा कायदा लागू झाल्यापासून अकोला जिल्ह्यात सहकार विभागाकडे ३८१ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यात सर्वाधिक १४४ प्रकरणे अकोला तालुक्यातील आहेत. ३४ प्रकरणे जिल्हा उपनिबंधक यांच्या स्तरावरची आहे. कलम १६ नुसार ८१ जणांवर ६३ व कलम १८(१)नुसार २६ जणांवर ३१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
दाखल तक्रारी
३८१
अवैध सावकार आढळलेली प्रकरणे
७७
दाखल गुन्हे
९४
आरोपी संख्या
१०७
अवैध सावकारी प्रकरणात तक्रारी येत आहेत. कागदपत्रांची पडताळणी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येत आहे. तक्रारदारांनी तक्रार देताना सबळ पुरावा व कागदपत्रे द्यावी. जेणेकरून कारवाई करण्यास अडचण येणार नाही.
विनायक कहाळेकर, जिल्हा उपनिबंधक
कागदपत्रांची अडचण
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये अनेक तक्रारीत कागदपत्रांची अडचण निर्माण होत आहे. योग्य कागदपत्रे नसल्याने कारवाईत तथ्य आढळून येत नाही.