तत्कालीन नगर परिषद प्रशासनाने सेवारत कर्मचाऱ्यांच्या साेयीसाठी सन १९७४ मध्ये गाेरक्षण राेड परिसरातील १११ भूखंड लीज पट्ट्यावर दिले हाेते. त्यासाठी अकाेला नगरपालिका कर्मचारी वर्ग-३ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. अकाेला या संस्थेसाेबत रितसर ३० वर्षांच्या लीजची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली हाेती. या भूखंडांवर तत्कालीन कर्मचाऱ्यांनी घामाच्या पैशातून स्वप्नातील घरे उभारली. त्याबदल्यात महापालिकेकडे नियमितपणे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व वार्षिक भाडे सुद्धा वेळावेळी जमा केले. दरम्यान, गृहनिर्माण संस्थेची २००४ मध्ये ३० वर्षांची लीज संपुष्टात आल्यानंतर २० फेब्रुवारी २००९ राेजीच्या सर्वसाधारण सभेत गृहनिर्माण संस्थेला पुन्हा ३० वर्षांची लीज वाढवून देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला हाेता. ही लीज संपण्यासाठी आणखी १३ वर्षांची मुदत बाकी असताना सदर भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्याच्या उद्देशातून महापालिकेने इ-लिलाव करण्याचा निर्णय घेतल्याने मनपा वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
...तर अनेकांना व्हावे लागेल बेघर
मनपा प्रशासनाने १११ भूखंड भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी इ-लिलाव प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया १३ ऑक्टाेबर राेजी पार पडेल. दरम्यान, आज राेजी या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या घरांमध्ये राहणारे सेवानिवृत्त कर्मचारी वयाेवृद्ध झाले आहेत. इ-लिलाव प्रक्रिया राबवल्यास व इच्छुकांनी जादा रकमेची बाेली लावल्यास वयाेवृद्ध कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांसह बेघर व्हावे लागणार आहे.
सत्ताधारी भाजपसह सेना, काँग्रेसकडे लक्ष
महापालिकेने प्रभाग क्रमांक १५ अंतर्गत येणाऱ्या नगर परिषद काॅलनीतील भूखंडधारकांना वाढवून दिलेल्या लीजची मुदत २०३४ मध्ये संपुष्टात येइल. अशा स्थितीत प्रशासनाने इ-लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी रहिवाशांनी केली आहे. दरम्यान, प्रभागात भाजप नगरसेवकांचा बाेलबाला असून या संदर्भात सत्ताधारी भाजपसह विराेधी पक्ष शिवसेना व काँग्रेस काेणता ताेडगा काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.