अजय डांगे/अकोलाप्रलंबित खटले निकाली काढण्याबाबत सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांनी गत आठवड्यात सर्व उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांना लिंहिलेल्या पत्राच्या पृष्ठभूमिवर, राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्याचे प्रमाण हे एकूणच न्यायव्यवस्थेस आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडणारे आहे, यावर उपलब्ध आकडेवारीने शिक्कामोर्तब केले आहे. २0१३ च्या वर्षअखेरीस राज्यातील विविध फौजदारी न्यायालयांमध्ये एकूण १३ लाख ६९ हजार २९४ लाख ३ हजार ४८६ खटले प्रलंबित होते. हे प्रमाण न्यायालयात दाखल झालेल्या एकूण खटल्यांच्या ९१.१ टक्के असून, याचाच अर्थ वर्षभरात १0 टक्के खटल्यांमध्येही लोकांना न्याय मिळू शकला नाही. विविध कारणांमुळे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. २0१३ साली राज्यभरात एकूण १५ लाख ३ हजार ४८६ खटले न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी होते. २0१२ च्या तुलनेत दाखल झालेल्या खटल्यांचे प्रमाण १.५३ टक्क्यांनी वाढले. पोलिसांकडून खटले दाखल करण्याचे आणि न्यायालयांनी ते निकाली काढण्याचे गुणोत्तर प्रमाण २:१ आहे. राज्यात सुनावणीसाठी प्रलंबित खटल्यांची सर्वात जास्त टक्केवारी सोलापूर शहराची (९६.६) आहे. त्याखालोखाल सोलापूर ग्रामीण- ९६ टक्के, नांदेड-९५.६, ठाणे शहर- ९५. ६ टक्के आहे. *अमरावती परिक्षेत्रात यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वात जास्त खटले प्रलंबितअमरावती परिक्षेत्रातील विविध न्यायालयांमध्ये २0१३ मध्ये एकूण १ लाख २0 हजार ५७४ खटले प्रलंबित होते. अमरावती परिक्षेत्रात सर्वात जास्त खटले यवतमाळ जिल्ह्यात प्रलंबित होते. जिल्हा खटलेअकोला १९८४५अमरावती २३९९७बुलडाणा २२0५0यवतमाळ ४८९५८वाशिम ५७२४
राज्यात १३ लाख ६९ हजार २९४ खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत
By admin | Updated: December 12, 2014 00:19 IST