अकोला: जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला १३ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सोमवार, २२ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन निधीची मागणी करणार आहेत.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसह पाणीपुरवठा योजनांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून भागविण्यात येतो. त्यानुषंगाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी सेस फंडातून १३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून तरतूद करावी लागत असल्याने, जिल्हा परिषद सेस फंडातून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांसाठी निधी कमी पडत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसह पाणीपुरवठा योजनांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला १३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी २२ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, कृषी सभापती पंजाबराव वडाळ, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने, प्रदीप वानखडे, हिरासिंग राठोड आदी पदाधिकारी रविवारी मुंबइकडे रवाना झाले आहेत. सोमवारी ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन निधीची मागणी करणार आहेत.
शासकीय निवासस्थानांसाठीही निधीची करणार मागणी!
जिल्ह्यातील घरकुलांच्या कामांसह जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानांच्या बांधकामांसाठीही जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांकडून उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्र्यांकडे निधीची मागणी करण्यात येणार आहे.