अनुकंपाच्या ११ लाभार्थींना नोकरीत सामावून घ्या!

अनुकंपा तत्त्वावरील लाभार्थींना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने अकोला महापालिका प्रशासनाला दिले.

अकोला : अनुकंपा तत्त्वावरील पात्र ११ लाभार्थींना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले. १९९७ पासून न्यायप्रविष्ट असलेल्या या प्रकरणाचा निकाल लाभार्थींच्या बाजूने लागला असला तरी यामधील काही लाभार्थींनी सेवानिवृत्तीचे वय पार केल्याची माहिती आहे. अशा लाभार्थींना त्यांच्या हक्काचे वेतन व लाभ मिळणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेत सेवा बजावणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वानुसार नोकरीत सामावून घेण्याच्या उद्देशातून अनुकंपाच्या ४८ पात्र लाभार्थींनी तत्कालीन नगर परिषदेच्या विरोधात १९९७ मध्ये औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर नगर परिषद प्रशासनाने ४८ पैकी ३२ लाभार्थींना सेवेत सामावून घेतले. तर उर्वरित १६ लाभार्थींचे वय वाढल्याची सबब पुढे करीत त्यांची मागणी फेटाळून लावली. नगर परिषदेच्या निर्णयाविरोधात संबंधित १६ लाभार्थींनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर संबंधित लाभार्थींना कामावर नियुक्त करून घेण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले असता, या निर्णयाला महापालिका प्रशासनाने सन २००२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले; परंतु नागपूर हायकोर्टाने सदर प्रकरण पुन्हा औद्योगिक न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. या दरम्यानच्या कालावधीत महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अनुकंपाच्या १६ पैकी ५ लाभार्थींना नोकरीत सामावून घेतले. ही बाब लक्षात घेता, उर्वरित ११ लाभार्थींनासुद्धा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश नुकतेच औद्योगिक न्यायालयाच्यावतीने महापालिकेला देण्यात आले. या ११ लाभार्थींमध्ये शंकुतला मेश्राम, सैय्यद लतीफ सै.इब्राहिम, अविकुमार गवई, हिराबाई चक्रनारायण, मोहम्मद अशपाक मो.कय्युम, प्रभाक र शेगोकार, लक्ष्मण जाधव, लखनमल काहर, आनंदराव पाटील, श्रीकांत खिरपुरीकर, आलोकाबाई राजूरकार यांचा समावेश आहे.*पाच जणांची नियुक्ती कशी केली?अनुकंपाच्या ४८ लाभार्थींपैकी १६ लाभार्थींचे वय वाढल्याची सबब पुढे करीत, नगर परिषद प्रशासनाने त्यांना सेवेत सामावून घेतले नाही. यामुळे १६ जणांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. या कालावधीतच मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १६ पैकी ५ जणांची नियुक्ती केली. मनपाने या पाच लाभार्थींना नियुक्ती दिल्याचा दाखल देत, उर्वरित ११ जणांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मुळात, या पाच लाभार्थींना सामान्य प्रशासन विभागाने कोणत्या आधारे नियुक्ती दिली, यावर प्रशासनाने खुलासा करण्याची गरज आहे.