अहमदनगर : राष्ट्रवादीचे अविनाश घुले दुसऱ्यांदा स्थायी समिती सभापतीपदी विराजमान झाले आहेत. अविनाश घुले यांच्या रूपाने राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाली आहे. स्थायी समितीतील उचापती सभापती घुले थांबविणार की पूर्वीप्रमाणेच त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरणार, हे पाहणे औत्सक्याचे ठरणार आहे.
महापालिकेचे अर्थविषयक निर्णय स्थायी समितीत होत असतात. महापालिकेची अर्थिक स्थिती बिकट असली तरी शासकीय योजनांच्या माध्यमातून मनपाला मोठा निधी मिळतो. शासकीय योजनांच्या निविदांना आधी लक्ष्मीदर्शन नंतर मंजुरी, असे स्थायी समितीबाबत बोलले जाते. या चर्चेत कितपत तथ्य आहे, हे सभापती आणि सदस्यांना माहीत. परंतु, यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मात्र डागळली आहे. शहरातील वर्षानुवर्षे रखडलेल्या फेज-२, भुयारी गटार, यासारख्या योजना, ठेकेदारांना मिळत असलेले अभय, यामुळे टक्केवारीच्या चर्चेला एकप्रकारे पुष्टी मिळते.
सभापती घुले यांच्या रूपाने महापालिकेत राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाली आहे. विरोधी पक्षनेते यापूर्वीच राष्ट्रवादीने घेतलेले आहे. विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर व सभापती अविनाश घुले हे दोघही आमदार संग्राम जगताप यांचे समर्थक आहेत. महापालिकेत सत्ता जरी भाजपची असली तरी महत्त्वाची पदे आता राष्ट्रवादीकडे आली आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाराला यापुढे राष्ट्रवादीही तितकीच जबाबादार असणार आहे. आमदार संग्राम जगताप यांनी यापूर्वी महापालिकेच्या बांधकाम, स्वच्छता, आरोग्य आदी विभागांच्या काराभारावर ताशेरे ओढलेले आहेत. मनपाच्या कारभाराला शिस्त लावयची झाल्यास विरोधी पक्षनेते व स्थायी समिती सभापती, ही दोन्ही पदे पुरेसे आहेत. या पदांच्या माध्यमातून स्थायी समितीतील उचापती थांबवून कारभाराला शिस्त लावणे शक्य आहे. सामान्य नागरिक व ठेकेदारांना अपेक्षित असलेली शिस्त आमदार जगताप लावतात की घुले हे पूर्वीप्रमाणेच कारभार करणार याबाबत उत्सुकता आहे. घुले यांचा पूर्वीचा कार्यकाळ हा वादग्रस्त ठरलेला आहे. घुले हे यापूर्वी डिसेंबर २००७ ते डिसेंबर २००८ या काळात स्थायी समितीचे सभापती होते. त्यांच्या कार्यकाळात निविदा पेटी पळवून नेण्याचे प्रकरण घडले होते. हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. घुले यांच्या विरोधात गुनहा दाखल झाल्याने ज्येष्ठ सदस्य भानुदास कोतकर यांच्या अधक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा घ्यावी लागली होती. त्यावेळी निविदांसाठी पेटी पद्धत होती. निविदा प्रकियेत सुधारणा होऊन आता ऑनलाईन निविदा पद्धत आली. ही पद्धत जरी पारदर्शक असली तरी निविदेला अंतिम मंजुरी स्थायी समितीची लागते.
....
महापौर निवडणुकीमुळे स्थायी समितीची भूमिका महत्त्वाची महापालिकेत राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर भाजपची सत्ता आहे. पुढील जून महिन्यात महापौर पदासाठी निवडणूक होणार असली तरी स्थायी समिती मात्र कायम राहणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. महापालिकेत स्थायी समितीच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काय भूमिका घेते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागून आहे.