अहमदनगर : जिल्ह्यातील ७६७ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यासाठी जिल्ह्यातील तब्बल दीड हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. निवडणुकीत त्यांना मान मिळाला; मात्र अद्याप कामाचा मोबदला मिळाला नाही. मिळालेले पैसे खर्च झाले. त्यामुळे मानधनासाठी पैसेच उरले नसल्याची स्थिती सर्वच तालुक्यांत आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाकडून उर्वरित निधी मिळाल्यानंतरच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळणार आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यात ७६७ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता, पैकी ५३ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या. नऊ ग्रामपंचायतींमधील जागा रिक्त राहिल्या. त्यामुळे ७०५ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारीला मतदान झाले. अर्ज दाखल करणे ते मतमोजणीपर्यंत जिल्ह्यातील दीड हजार अधिकारी-कर्मचारी राबले. निवडणुका झाल्या, सरपंच-उपसरपंचांची निवडही झाली, मात्र अधिकारी-कर्मचारी मानधनापासून वंचित राहिले. याबाबत ‘लोकमत’ टीमने तालुकानिहाय चौकशी केली असता मानधन मिळालेच नसल्याचे स्पष्ट झाले.
-------
जिल्ह्यात निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायती - ७०५
निवडणुकीत कर्तव्य बजावलेले अधिकारी - ५१९
निवडणुकीत कर्तव्य बजावलेले कर्मचारी -१५,१६४
-------------
२) तालुकानिहाय आढावा
तालुका ग्रामपंचायती अधिकारी-कर्मचारी
अकोले ५२ ११९३
संगमनेर ९४ १९२६
कोपरगाव २९ ६५४
श्रीरामपूर २७ ७२०
राहाता २५ ७६५
राहुरी ४४ ७६८
नेवासा ५९ १२९४
नगर ५९ १२८६
पारनेर ८८ १७०६
पाथर्डी ७८ १७०६
शेवगाव ४८ ९९९
कर्जत ५६ ११००
जामखेड ४९ ८४२
श्रीगोंदा ५९ १२७३
----------------
निधीची अडचण
निवडणूक कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी ५० हजार रुपये खर्च करण्याची मर्यादा होती. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतनिहाय ३० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम उपलब्ध झाली. मिळालेला निधी तहसीलदारांना वितरित करण्यात आला. तो निधी निवडणूक कामासाठी लागणारे साहित्य, स्टेशनरी आदींसाठी खर्च झाला. त्यामुळे मानधन देणे शक्य झाले नसावे. ग्रामविकास विभागाकडे आणखी निधीची मागणी केली आहे. सदरचा निधी मिळताच मानधन वितरित केले जाईल, असे उपजिल्हाधिकारी ऊर्मिला पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
---------------
काही तालुक्यांतील स्थिती
राहुरी तालुक्यात ८०० कर्मचारी सहभागी होते. शासनाकडून तालुक्यासाठी २१ लाख रुपयांची मागणी केली होती, पैकी ११ लाख रुपये प्राप्त झाले. मिळालेली रक्कम निवडणूक कामासाठी खर्च झाली, असे राहुरीचे तहसीलदार एफ. आर. शेख यांनी सांगितले. जामखेड तालुक्यासाठी ३० पैकी १२ लाख मिळाल्याने मानधन देता आले नाही. शेवगाव तालुक्यासाठी २३ लाख खर्चाची मर्यादा होती, प्रत्यक्षात २६ लाख खर्च झाले. मात्र फक्त १३ लाख रुपयेच मिळाले आहेत. त्यामुळे तिथेही मानधन देणे शक्य झाले नाही. कर्जत तालुक्यात मानधन देण्यासाठी निधीच शिल्लक राहिला नाही. याबाबत शासनाला कळविले आहे, असे तहसीलदार नानासाहेब आगळे यांनी सांगितले. नगर तालुक्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही मानधन मिळाले नाही. कोपरगाव तहसीलदारांनी मानधन देण्यासाठी निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
-------------