गेल्यावर्षी कोरोनामुळे शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे यंदाही बदल्यांबाबत ग्रामविकास विभाग काय निर्णय घेणार याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, बदल्या होऊ अथवा न होऊ जिल्हा परिषदेकडून त्याबाबतची तयारी करण्यात येत आहे. बदल्यांच्या प्रक्रियेतील एक भाग म्हणून अवघड शाळांची निश्चिती करण्यात येत आहे.
७ एप्रिल २०२१ शासन निर्णयानुसार शिक्षकांच्या बदल्याचे अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषद सीईंओकडे देण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या या राज्य पातळीवरून ऑनलाईन होत आहेत. बदली पात्र शिक्षकांनी ऑनलाईन भरून दिलेल्या माहितीच्या आधारे एकाच वेळी राज्यातील सर्व शिक्षकांच्या बदल्याची प्रक्रिया होते. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असणारी समिती जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्चित करते. या समितीत उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक विभाग), कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), कार्यकारी अभियंता (जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग), विभाग नियंत्रक (राज्य परिवहन मंडळ) आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे सदस्य आहेत. ही समिती जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्चित करणार आहे.
अवघड क्षेत्रातील शाळा ठरविताना काही निकष ठरवून दिलेले आहेत. त्यानुसार संबंधित शाळा ही नक्षलग्रस्त अथवा पेसा क्षेत्रात असणाऱ्या गावातील असावी, वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान २ हजार पेक्षा जास्त किंवा नैसर्गिक आपत्तीने संपर्क तुटणारे गाव असावे (महसूल विभागाच्या माहितीनुसार), वन्यप्राण्याचा उपद्रव असणारा जंगलव्याप्त प्रदेश असावा (संबंधित उप वनसंरक्षक यांच्या अहवालानुसार), वाहतूक सुविधांचा अभाव किंवा चांगल्या रस्त्यांनी न जोडलेल्या शाळा, (बस, रेल्वे अथवा अन्य सार्वजनिक वाहतूक सुविधा नसणे), संवाद छायेचा प्रदेश (बीएसएनएलच्या महाप्रबंधक यांचा अहवालानुसार), डोंगरी भाग प्रदेश (नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार), राष्ट्रीय महामार्गापासून १० किलोमीटरपेक्षा जादा दूर असणारी गावातील प्राथमिक शाळा या अवघड क्षेत्रातील शाळा घोषित करण्यात येणार आहेत. दर तीन वर्षांनी याचे अवलोकन करण्याचे ग्रामविकास विभागाचे आदेश आहेत. सरकारने ठरवून दिलेल्या सात निकषांपैकी कोणत्याही तीन निकषांत बसणाऱ्या प्राथमिक शाळा या अवघड शाळा होणार आहेत. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीतील सदस्यांची बैठक घेणार आहेत.