टँकर घोटाळा... तारीख पे तारीख!

ज्ञानेश दुधाडे , अहमदनगरअहमदनगरसह राज्यात गाजलेला आणि २००७-०८ मध्ये उघडकीस आलेल्या टँकर घोटाळ्याची दोन वर्षापासून चौकशी रखडली आहे. विशेष म्हणजे ज्यांच्या काळात हा घोटाळा उघड झाला त्यातील बहुतांशी अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. या घोटाळ्यात १०१ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून त्यांच्यावर १ कोटी ७६ लाख रुपयांची अनियमितता केली असल्याचा ठपका ठेवला आहे.टंचाईच्या काळात २००३-०४ मध्ये नगर आणि पाथर्डी तालुक्यात सरकारी पाण्याच्या टँकरव्दारे पुरविण्यात आलेल्या पाण्याच्या टँकर खेपा वाढविण्यात येऊन हा घोटाळा घालण्यात आला होता. यात एकाच गावात दिवसातून अनेक खेपा दाखवून सुमारे पावणे दोन कोटी रुपयांचे डिझेल हडप करण्यात आला असल्याचा आरोप तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राजक्ता लवंगारे यांच्या प्राथमिक चौकशी समितीने ठेवला होता. प्राथमिक चौकशी समितीत तत्कालीन पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अंबरऋषी रोडे, पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचारी आणि वित्त लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. नगर आणि पाथर्डी तालुक्यातील हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लवंगारे यांनी सर्व तालुक्यातील सरकारी पाण्यावर झालेला खर्च, इंधनाचा खर्च आणि झालेल्या पाण्याच्या खेपा तपासल्या होत्या. त्यात जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील गटविकास अधिकारी, पाण्याच्या खेपांचा टेबल सांभाळणारा लिपिक आणि वित्त्त विभागातील कर्मचारी असे १०१ जण दोषी आढळले होते.घोटाळा उघड झाल्यानंतर नगरसह राज्यात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाला या प्रकरणी दोषी असणाऱ्यांवर १ ते ४ भाग प्रपत्र ब नुसार कारवाई करण्यास, खातेअंतर्गंत चौकशी करण्यासाठी प्रत्येकाचे रेकॉर्ड तयार करण्यास २००९ साल उजाडले होते. विशेष या प्रकरणी जिल्हा परिषदेने दीड हजार पानी दोषारोपपत्र तयार केले होते. नगर आणि पाथर्डीतील घोटाळा प्रकरणी स्वतंत्रपणे फौजदारी स्वरूपातील कारवाई करण्यात आली असून ते न्यायप्रविष्ठ आहेत. दरम्यान विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या स्तरावर या घोटाळ्यातील १०१ अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. मात्र, तारीख पे तारीख अशी स्थिती असून आता ज्यांनी घोटाळ्यातील दोषारोपपत्र तयार केले आहेत. त्यातील बहुतांशी बदली अथवा सेवानिवृत्त झालेले आहे. या घोटाळ्याचे जिल्हा परिषदेत काम पाहणारे भांड (लिपिक) यांची पदोन्नतीने बदली झाली आहे. मात्र, केवळ घोटाळ्याच्या नावाखाली त्यांना अडकून ठेवण्यात आलेले आहे. घोटाळ्यातील साक्षीदार समक्ष हजर राहत नसल्याने सुनावणीत अडचणी येत आहे. आता विभागीय आयुक्त कार्यालयातील चौकशी अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.