नगर जिल्ह्यातील कांदा बाजारावर टांगती तलवार

लोकमत विशेष

केडगाव : व्यापारी व ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनमध्ये सुरू असलेल्या वारई वादाबाबतचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. बुधवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत वारई न देण्याची ठाम भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली. वारईमुळे जिल्ह्यातील कांदा बाजारावर टांगती तलवार आली असून, आता पालकमंत्र्याच्या बैठकीतच अंतिम फैसला होण्याची शक्यता आहे.

मागील महिन्यात नगर बाजार समितीत वारई (हमाली) देण्यावरून वाहतूक व व्यापारी संघटना यांच्यात वाद झाला होता. यात व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव बेमुदत बंद केले. यामुळे कांदा लिलाव बंद होऊन शेतकऱ्यांच्या कांद्यापुढे संकट निर्माण झाले होते. माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांच्या मध्यस्तीनंतर व्यापाऱ्यांचा बेमुदत बंद काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला होता. आज या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सहायक कामगार आयुक्त नितीन कवले, माथाडी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश घुले, नगर व्यापारी असोसिएशन अध्यक्ष नंदकुमार शिकरे, भाजीपाला असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक लाटे, शेवगाव असोसिएशनचे अध्यक्ष गवळी, घोडेगाव मार्केटचे अडतदार तागड, पारनेरचे कांदा अडतदार रेपाळे, वांबोरीचे कांदा अडतदार नीलेश पारख, नंदू बोरुडे, भुसार मार्केटचे अध्यक्ष राजेंद्र बोथरा, ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबा सानप यांच्यात बैठक झाली.

बैठकीत सर्व व्यापाऱ्यांनी ठाम भूमिका घेतली. जोपर्यंत ज्याचा माल त्याचा हमाल या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्ण राज्यात लागू होत नाही तोपर्यंत आम्ही नगर जिल्ह्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही. कोणीही लोडिंग करणारे व्यापारी वाहनाची वारई देणार नाहीत. भविष्यातही व्यवसायाला हानी पोहोचविणारा अन्यायकारक निर्णय झाला, तर जिल्ह्यातील सर्व व्यापाऱ्यांनी एकजुटीने विरोध करण्याचे या बैठकीत ठरले.

वारई व्यापाऱ्यांनी द्यावी, अशी मागणी ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन करत आहे. वारई ही ट्रकमालकांनीच भरावी, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांकडून घेण्यात येत आहे. यामुळे व्यापारी व वाहतूक संघटनेच्या वादात कांदा उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे.

------

बाजार समिती स्थापन झाल्यापासून वारई ट्रक मालक देत आले आहेत. ट्रक मालक वाहतुकीचे अंतर, डिझेल खर्च, टोलनाके, वारईची रक्कम, काटा पावती हे सर्व खर्च गृहीत धरून भाडे आकारत असतात. त्यामुळे ट्रक असोसिएशनची मागणी मान्य नाही. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार असून, बैठकीतील निर्णय सर्वांना मान्य असेल.

-नंदकिशोर शिकरे, अध्यक्ष, कांदा मर्चंट असोसिएशन, अहमदनगर

-----

२०१६ च्या जीआरला राज्य सरकारने कुठलीही स्थगिती दिलेली नाही; अथवा अंमलबजावणी थांबविण्याचा आदेश नाही. त्यामुळे २०१६ च्या जीआरची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.

-बाबासाहेब सानप,

अध्यक्ष, ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन