शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदाराला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
2
पाकिस्तानला जाणारे असे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
3
Western Railway Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३५ तासांचा मेगाब्लॉक, २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान तब्बल १६३ लोकल फेऱ्या रद्द
4
पुढील ४ दिवस 'या' बँका बंद राहणार! आरबीआयकडून ३० एप्रिलपर्यंत सुट्ट्यांची यादी जाहीर
5
"न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दहशतवादी हल्लाच होता!’’ त्या उल्लेखावरून आघाडीच्या वृत्तपत्राला अमेरिकन सरकारने झापले  
6
बदल्याची आग पेटली! लश्कर-ए-तोयबाच्या टॉप कमांडरला भारतीय जवानांनी ठार केले
7
रेल्वे स्थानकावर ओळखीतून आठ महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण..! रिक्षाचालकाच्या मदतीने असा उलगडला गुन्हा
8
EPFO ३ दिवसांत देणार ५ लाख रुपये, कागदपत्रांशिवायच होईल काम; काय आहे सुविधा?
9
मुलाला चांगले मार्क्स देऊन वर्गात पहिला आणतो; शिक्षकांकडून महिला पालकावर वारंवार बलात्कार
10
याचीच तर वाट पाहत होता...! आता भारताला एलओसी बंधनकारक नाही, सैन्य आरपार घुसू शकते; शिमला कराराच्या बेड्या तुटल्या
11
Navi Mumbai Crime: बेलापूरमध्ये विकासकाने घरातच गोळी झाडून केली आत्महत्या, प्रकरण काय?
12
टॅरिफमुळे जागतिक व्यापार घसरणार; जागतिक व्यापार संघटनेने व्यक्त केली भीती
13
ISI ची साथ, ५ दहशतवाद्यांना घेऊन सैफुल्लाहनं रचला कट; पहलगाम हल्ल्यात पाकचा बुरखा फाटला
14
Shakti Dubey : शाब्बास पोरी! ४ वेळा अपयश अन् पाचव्या प्रयत्नात 'नंबर वन'; शक्ती दुबेची अभिमानास्पद कामगिरी
15
भारतात पाकिस्तानी डिग्री अवैध, तरीही एवढे भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतायत; ना मिळणार नोकरी, ना उच्चशिक्षण... 
16
Pahalgam Terror Attack : "विनय नरवाल यांच्या पत्नीला खोटं सांगितलं की ते जिवंत आहेत, त्यानंतर मी खूप वेळा रडलो"
17
Swami Samartha: स्वामी पुण्यतिथीनिमित्त जाणून घ्या स्वामींनी भक्तांना दिलेला आदेश, उपासना आणि संकल्प!
18
जागतिक बाजारपेठेत तेजी असूनही भारतीय शेअर बाजार का कोसळला? 'ही' आहेत ३ मोठी कारणे
19
"पीडितांना सतत तेच बोलायला लावणं क्लेशदायक आहे", मीडिया आणि राजकारण्यांवर संतापली मराठी अभिनेत्री
20
Gensol Engineering च्या प्रमोटरना ईडीनं घेतलं ताब्यात, फंड डायव्हर्जन प्रकरणी मोठी कारवाई

नव्या वर्षात होणार वाळूचे लिलाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 29, 2020 04:19 IST

अहमदनगर : वाळू साठ्यांच्या लिलावात दोन वर्षांचा खंड पडल्यानंतर यंदा आता ६४ कोटी रुपये किमतीच्या वाळू साठ्यांचे लिलाव होणार ...

अहमदनगर : वाळू साठ्यांच्या लिलावात दोन वर्षांचा खंड पडल्यानंतर यंदा आता ६४ कोटी रुपये किमतीच्या वाळू साठ्यांचे लिलाव होणार आहेत. चार तालुक्यांमधील तीन नदीपात्रातील ६१ हजार ब्रास वाळू असलेल्या १५ साठ्यांचे लिलाव होणार आहेत. त्यामुळे अवैध वाळू उपशाला आळा बसण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने पहिले पाऊल उचलले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत लिलाव जाहीर करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता याबाबतची प्रक्रिया नव्या वर्षात पार पडणार आहे. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, अपर जिल्हाधिकारी पिराजी सोरमारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, वनसंरक्षक आदर्श रेड्डी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी वासीम सय्यद आदी उपस्थित होते.

गोदावरी, मुळा आणि प्रवरा या तीन नदीपात्रातील वाळू घाटांचे लिलाव होणार आहेत. यामध्ये श्रीरामपूर तालुक्यात ५, कोपरगाव तालुक्यात ३, राहुरी तालुक्यात ५, राहाता तालुक्यात २, अशा १५ घाटांचे लिलाव होणार आहेत. कोपरगाव तालुक्यातील सुरेगाव, गोधेगाव, सांगवी भुसार येथील वाळू साठे सरकारी कामांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. हा साठा ८ हजार ९०० ब्रासचा असणार आहे. १५ साठ्यांमध्ये ६१ हजार ब्रास वाळू असून, ती ६४ कोटी किमतीची आहे. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने मान्यता दिल्यानंतर १९ साठ्यांचे लिलाव करण्यास परवानगी मिळाली आहे. त्यातील १५ साठे लिलावाद्वारे दिले जाणार आहेत.

-----------

जीपीएस यंत्रणेद्वारे सर्वेक्षण

वाळूसाठ्यांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी जीपीएस यंत्रणेद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, तसेच जिल्ह्यात आणखी वाळू साठे आहेत का, याचेही तालुकानिहाय सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

--------

नव्या नियमांची अंमलबजावणी

गतवर्षी वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरू असतानाच नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे वाळू साठ्यांची लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. नव्या नियमांनुसार लिलाव आता पाच वर्षांसाठी असणार आहेत. मात्र, राज्य पर्यावरण समितीने एक वर्षासाठीच लिलाव करण्यास परवानगी दिली आहे. साठ्याचे क्षेत्र पाच हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहणार आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत उत्खनन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. जनसुनवाई घेऊनच वाळू साठे निश्चित केले जाणार आहेत. लिलावाच्या सर्वोच्च बोलीतून स्वामित्वधन वगळता २५ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीला दिली जाणार आहे.