याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गावाच्या शाश्वत विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगाची रक्कम खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र, वित्त आयोगाचा हप्ता ग्रामपंचायतींना जमा झाला की, शासन वेगवेगळी परिपत्रके काढून हा निधी खर्च करण्याच्या सूचना देत आहे. आता तर स्ट्रीट लाइट बिल हे वित्त आयोगातून भरावे, असा शासन आदेश ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. वास्तविक यापूर्वी शासन हे बिल भरत होते तसेच ते शासनाने हे बिल भरणे गरजेचे आहे. खर्चासंदर्भात शासन स्तरावर नवनवीन अध्यादेश काढून केंद्र सरकारकडून थेट ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या वित्त आयोगाच्या रकमेला कात्री लावण्यात आली आहे.
वित्त आयोगाच्या पैशाला शासनस्तरावरून गळती लागल्याने गावातील विकास कामावर कसा पैसा खर्च करावयाचा? हा मोठा प्रश्न प्रत्येक ग्रामपंचायतीसमोर उभा राहिलेला आहे. वरील आमच्या मागण्या तात्काळ शासनदरबारी कळविण्यात याव्यात अन्यथा सरपंच परिषद राज्यभर आंदोलन करील याची नोंद घ्यावी, असा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गिते, प्रदेश महिला अध्यक्ष राणी पाटील, प्रदेश महासचिव विकास जाधव, आगडगावचे सरपंच मच्छिंद्र कराळे, खारे कर्जुनेचे सरपंच अंकुश पाटील शेळके, दहिगावचे सरपंच मधुकर म्हस्के, निंबोडी सरपंच शंकरराव बेरड, इमामपूरचे सरपंच भीमराज मोकाटे, इसळकचे सरपंच संजय गेरंगे, धनगरवाडीचे सरपंच किशोर शिकारे, अशोक विरकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
फोटो २९ सरपंच
ओळी- ओळी- पंधराव्या वित्त आयोगातील निधीचा उपयोग विकासकामांसाठीच करावा, अशा मागणीचे सरपंच परिषदेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांना निवेदन देण्यात आले.