अहमदनगर : राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये असलेला सामान्य लोकांचा पैसा सुरक्षित आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेवर विश्वास असल्यानेच देशातील ७५ टक्के लोकांचा पैसा राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच आहे. याच राष्ट्रीयीकृत बँकेचे खासगीकरण झाल्यानंतर सामान्यांचा पैसा कार्पोरेट क्षेत्रातील उद्योजकांच्या हाती जाणार आहे. ज्यांच्या थकबाकीमुळे अनेक बँका तोट्यात गेल्या आहेत, अशा कार्पोरेटच्या हाती पैसा दिला जाणार असून ते धोकादायक आहे. याबाबत महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्लॉईज फेडेरेशन पत्रकाच्या माध्यमातून देशभर जागृती करीत आहेत.
केंद्र सरकार राष्टीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याचे घाटत आहे. १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव तयार केल्यापासून बँक कर्मचारी संघटनांनी देशभर याविरोधात आंदोलने, संप केले आहेत. मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन एका पत्रकान्वये लोकांची जागृती करीत आहे, अशी माहिती बँक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियन (पुणे) चे अध्यक्ष उल्हास देसाई यांनी दिली.
कार्पोरेट्सना देण्यात येणारे बँकिंगचे परवाने अयोग्य कसे आहेत, याबाबत या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत कार्यकारी मंडळाने देशातील कार्पोरेट घराणी व बडे उद्योजक यांना बँकांचे प्रवर्तक म्हणून परवाने देण्यात यावेत, अशी शिफारस केल्यापासून या विषयावर मोठे वाद होत आहेत. कार्पोरेट्सना त्यांच्या स्वत:च्या बँका उघडून चालवण्यास देवून बँकिंगमधील त्यांचा प्रवेश ही अत्यंत अयोग्य व अनुचित कल्पना आहे. खासगी बँकांमधील गैरव्यवस्थापन ही आपल्या सर्वांसाठी नवीन गोष्ट नाही. काही खासगी बँका किंवा इतर संस्था वारंवार अडचणीत येतात, ही वस्तुस्थिती आहे. काही महिन्यांपूर्वी येस बँकेमधील घोटाळा सर्वांनी पाहिला आहे. त्या बँकेला वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व भारत सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून भांडवल पुरविण्याची कशी व्यवस्था केली हेही सर्वांनी पाहिले आहे. आता लक्ष्मीविलास बँकही डीबीएसला आंदण दिली आहे. ही यादी न संपणारी असल्याचे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
१९३०, १९४०, १९५० च्या दशकामध्ये आपल्या देशातील सर्व बँका या खासगी मालकीच्या होत्या. त्यापैकी काही बँका परदेशी होत्या. त्या काळात भरपूर खासगी बँका बुडीत निघायच्या आणि मग बंद पडायच्या. सामान्य लोकांचे पैसे बचत म्हणून या बँकांमध्ये ठेवीच्या रुपात ठेवलेल्या अनेक निष्पाप लोकांचे पैसेदेखील बुडाले आहेत, याकडे या पत्रकात आकडेवारीसह लक्ष वेधण्यात आले आहे.
---
खासगी बँका कशा बुडाल्या ?
भारतातील अपयशी ठरलेल्या, बुडीत निघालेल्या खासगी बँकांची यादी, एआयबीईएने बँका बुडीत निघण्याच्या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावर मोहीम हाती घेतली, त्याची माहिती, बँकिंग कायदा कलम ४५ मधील बदल, बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या सुवर्णयुगाची सुरुवात, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच कशा सामान्य लोकांच्या तारणहार आहेत, देशात थकीत कर्जाची रक्कम, दिवाळखोरीत आलेल्या कंपन्या, आघाडीचे ५० कार्पोरेट थकबाकीदार यांची माहिती सविस्तरपणे पत्रकात देण्यात आली आहे.