अहमदनगर: एलबीटी की जकात याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला खरा पण त्याचे लेखी आदेश महापालिका प्रशासनास अजूनतरी मिळालेले नाहीत. एलबीटीच्या जाचक कागदपत्रांतून सुटका करून घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी जकातीला होकार दर्शविला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात येत्या एक-दोन दिवसात व्यापारी व महापालिका पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात आले. जकात बंद करून एलबीटी लागू करण्यात आली. एलबीटी भरताना व्यापाऱ्यांना अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्यासाठी अनेक व्यापाऱ्यांनी स्वतंत्रपक्षे सीए नेमलेले आहेत. एलबीटी व जकात दोन्ही नको अशी भूमिका राज्यातील महापौरांनी घेतली होती. त्याऐवजी शासनाने अनुदान स्वरुपात निधी द्यावा असे महापौरांचे म्हणणे होते. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जकात व एलबीटी याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्याचे ठरले. मात्र तसा कोणताच आदेश महापालिका प्रशासनाला आलेला नाही. नगरच्या व्यापाऱ्यांनी एलबीटीपेक्षा जकात बरी अशी भूमिका झाली आहे. यासाठी महापौर संग्राम जगताप व्यापाऱ्यांची बैठक आयोजित करणार आहेत.
व्यापाऱ्यांची तयारी पण प्रशासनच पेचात!
By admin | Updated: August 19, 2014 02:15 IST