श्रीगोंदा : मुंबई उच्च न्यायालयाने कुकडीच्या आवर्तनाला दिलेल्या स्थगितीबाबत मंगळवारी मुंबईत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत कुकडी लाभक्षेत्रातील आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीत पाणी सोडण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्याचे सांगण्यात येते. जयंत पाटील यांनी याचिकाकर्ते प्रशांत औटी यांचे मन वळवून शेतकऱ्यांचा पाणी प्रश्न सोडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, अशी माहिती आमदार बबनराव पाचपुते यांनी दिली. पाचपुते म्हणाले की, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार रोहित पवार, आमदार अतुल बेनके, संदीप नागवडे उपस्थित होते.
कोणत्याही परिस्थितीत कुकडीचे पाणी सोडावेच लागेल, ही स्पष्ट भूमिका घेतली. ज्या याचिकेमुळे हा विषय लांबला, त्या याचिकाकर्त्यांना आमदार अतुल बेनके यांनी फोन केला. जयंत पाटील हे स्वत: याचिकाकर्त्यांशी बोलले.
पिंपळगाव जोगे धरणासाठी २५ कोटींचा निधी वापरून डेडस्टॉकचे पाणी वापरात आणले जाईल. पाण्याचा प्रश्न कायमचाच मार्गी लागेल. या कुकडी प्रकल्पाचा सर्वांचाच मोठा फायदा होणार आहे, असे पाटील यांनी औटी यांना आश्वासन दिले. त्यामुळे प्रशांत औटी हे आपली याचिका माघार घेणार आहेत. त्यामुळे कुकडीचे आवर्तन तातडीने सुटून सर्वांना पाणी मिळेल, असेही पाचपुते यांनी सांगितले.
...............
डिंभे- माणिकडोह बोगदा व्हावा
डिंभे ते माणिकडोह बोगदा झाला, तर एक आवर्तनाएवढे वाया जाणारे पाणी सहज उपलब्ध होईल. त्यासाठीही अशीच एक बैठक घेऊन तो विषय मार्गी लावावा. त्यामुळे कुकडीचा मोठा प्रश्न सुटून पाण्याची कमतरता जाणवणार नाही, अशी विनंती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना बबनराव पाचपुते यांनी केली.
.........
नागवडेंची प्रतियाचिका
राहुल जगताप, घनश्याम शेलार, बाळासाहेब नाहाटा, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांच्याप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या सदस्या अनुराधा नागवडे यांनीही प्रतियाचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या प्रश्नात आता अनुराधा नागवडेंनी आता थेट उडी घेतली आहे.
...........
सरोदे मांडणार शेतकऱ्यांची बाजू
कुकडी पाणी प्रकल्प आठमाही असल्याने आवर्तन बंद करावे, असा स्थगिती आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे, अशी व्यथा मांडणारी हस्तक्षेप याचिका सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी अॅड. असीम सरोदे, अॅड. पूर्वा बोरा यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी पाणी सोडण्यासाठी सरोदे न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू मांडणार आहेत. हस्तक्षेप याचिकेवर मुख्य याचिकेसोबतच सुनावणी घेतली जाईल, अशी माहिती सहकारी वकील अॅड. अजिंक्य उडाणे यांनी दिली.