अहमदनगर : विकासकामांच्या त्रयस्थ संस्थेकडून केल्या जाणाऱ्या तपासणीला बगल देण्याचा घाट महापालिकेने घातला असून, गेल्या दोन महिन्यात एकाही कामाची तपासणी केली गेली नाही. त्यामुळे महापालिकेमार्फत केल्या जाणाऱ्या विकासकामांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सन २०१८-१९मध्ये शासकीय निधीतील विकासकामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये ५० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची जी कामे आहेत, अशा कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी केली जाते. यापेक्षा कमी रकमेच्या कामांचीही त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या दोन महिन्यात एकाही कामाची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी केली गेली नाही. अशा कामांची बिले अदा करताना १० टक्के रक्कम राखीव ठेवून उर्वरित रक्कम ठेकेदारांना अदा केली गेली. हा मुद्दा नगरसेवकांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला. यावेळी शासनाच्या आदेशावर चर्चा झाली, परंतु ठोस निर्णय झाला नाही. कामाच्या देखभाल व दुरुस्तीची मुदत दोन वर्षे असते. ही मुदत संपल्यानंतर त्रयस्थ संस्थेने तपासणी केल्यास त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी पालिकेची की ठेकेदाराची हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
.............
प्रस्ताव पाठवूनही तपासणी नाही
त्रयस्थ संस्था म्हणून शासनाने पुणे व औरंगाबाद येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नेमणूक केली आहे. परंतु, या संस्थांना प्रस्ताव पाठवूनही ते तपासणीसाठी येत नाहीत. त्यामुळे १० टक्के रक्कम म्हणजे नफ्याची रक्कम महापालिकेत अडकून पडते, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी होत नाही, तोपर्यंत १० टक्के रक्कम मिळणार नाही, अशी महापालिकेची भूमिका आहे.
....
तपासणीबाबत संभ्रम
महापालिकेच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या ५ लाखांपर्यंतच्या कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याबाबत ठोस निर्णय नाही. त्यामुळे या कामांची तपासणी करावी किंवा नाही, याबाबतही प्रशासकीय पातळीवर संभ्रम आहे.
....
इतर महापालिकांकडून मागवली माहिती
विकासकामांच्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत केल्या जाणाऱ्या तपासणीबाबत इतर महापालिकांनी काय कार्यवाही केली, याबाबतची माहिती मागविण्यात आली आहे. धुळे महापालिकेत सर्वच विकासकामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.