अहमदनगर : ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या नगर जिल्ह्यातच थकबाकीच्या वसुलीपोटी कृषी पंपांची वीज खंडित करण्याचा धडाका महावितरणने लावल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नगर जिल्ह्यात कृषी पंपांची सुमारे पाच हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे वसुली मोहीम सध्या महावितरणने जोरात सुरू केली असून, त्याचा धसका शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
वेळोवेळी राज्यात बदललेल्या सरकारची धरसोड वृत्ती, निवडणुकीवेळी जाहीरनाम्यात वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन, तसेच महावितरणचे वसुलीबाबतचे कुचकामी धोरण या बाबी थकबाकी वाढीस कारणीभूत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे थकबाकी असली तरी काही प्रामाणिक शेतकरी वेळच्या वेळी बिल भरतात. परंतु, सध्याच्या वसुली मोहिमेत महावितरण गावातील रोहित्रेच बंद करत आहे. जोपर्यंत त्या रोहित्रावरील सर्व शेतकरी बिल भरत नाहीत तोपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत केला जात नाही. म्हणजे यात प्रामाणिक ग्राहकांवर अन्याय होत आहे. ज्यांनी बिल भरले त्यांचा वीजपुरवठा लगेच सुरू करण्याची मूळ मागणी शेतकऱ्यांची आहे. त्याकडे महावितरणचे दुर्लक्ष होत आहे.
ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे हे नगर जिल्ह्यातील आहेत. शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यासाठी ऊर्जा विभागाने काहीशी सूट दिलेली आहे. परंतु, शेतकऱ्यांची पिके ऐन जोमात असताना वीज खंडित करण्याची मोहीम अन्यायकारक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
-----------
या गावांतील वीज खंडित
राहाता तालुक्यातील पुणतांबा येथे एकूण १६० पैकी १२ रोहित्रे बंद केल्याने त्यावरील १३१७ शेती पंपांचा वीजपुरवठा बंद आहे. नगर तालुक्यातील वाळकी, देऊळगाव सिद्धी, बाबुर्डी घुमट, खंडाळा, बाबुर्डी बेंद, राळेगण म्हसोबा हिवरे झरे, गुंडेगाव, खडकी आदी गावांतील अडीचशे रोहित्रे बंद केले आहेत. कर्जत तालुक्यातील भांबोरा उपकेंद्रांतर्गत सिद्धटेक, भांबोरा, जलालपूर, गणेशवाडी, बारडगाव सुद्रिक, दुधोडी, बेर्डी या गावांमधील ७० टक्के विद्युत रोहित्रे बंद आहेत. या गावांना उजनी बॅकवॉटरचे पाणी मिळत असून ऊस, कांदा, फळबागा पाण्याअभावी सुकू लागल्या आहेत .
----------------
आकडेवाले बिनधास्त
अधिकृत वीज ग्राहकांना प्रति अश्वशक्ती एक हजार रुपयांप्रमाणे वीज बिल भरावे लागत आहे. बिल भरल्याशिवाय रोहित्र चालू केले जात नाही. मात्र, अनधिकृत (आकडेवाले) ग्राहकांना वीज बिल भरण्याची गरज नसल्याने ते बिनधास्त आहेत. महावितरणचे कर्मचारीही चिरीमिरी घेऊन या आकडेबहाद्दरांवर मेहेरबान असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
-------------
नवीन कृषी धोरणात सूट
शासनाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये नवीन कृषी धोरण जाहीर केले असून, त्यात कृषी ग्राहकांना थकबाकीत व चालू वीज देयकात मोठी सूट देण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०१५ पूर्वीचे सर्व व्याज व दंड माफ करून मूळ थकबाकी व सप्टेंबर २०१५ नंतरच्या थकबाकीवरील विलंब आकार १०० टक्के माफ करून थकबाकीवर १८ टक्के व्याज न आकारता केवळ ५० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. थोडक्यात देय रकमेच्या ५० टक्के रक्कम भरा आणि उर्वरित सूट मिळवा, अशी ही योजना आहे. तीन वर्षे ही योजना सुरू आहे. पहिल्या वर्षात बिल भरले तर ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षात भरले तर ३० टक्के व तिसऱ्या वर्षात भरले तर २० टक्के बिल माफ होणार आहे.
-------------
शेतकऱ्यांसाठी नवीन कृषी धोरणात सूट देण्यात आली आहे. या योजनेचा फायदा घेत कृषी पंपधारकांनी बिल भरावे. नगर जिल्ह्यात अद्याप २ टक्के ग्राहकांनीच बिल भरले आहे. शेतकऱ्यांना आम्ही सहकार्य करत आहोत.
- संतोष सांगळे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण
-----------
ऊर्जामंत्री नॉट रिचेबल
याबाबत लोकमतने ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
--------
फोटो - महावितरण