संगमनेर : महावितरण कंपनीने सर्व नियम धाब्यावर बसवून सावकारी पद्धतीने वसुली सुरू केली आहे. विद्युत अधिनियम २००३ नुसार कोणत्याही थकबाकीदार ग्राहकाची वीजजोडणी खंडित करण्यापूर्वी त्याला १५ दिवस नोटीस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, असे होत नसून महावितरण कंपनीचा मनमानी कारभार सुरू आहे. हे न थांबल्यास रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणार आहे, असे भाजपच्या किसान मोर्चाचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष सतीश कानवडे यांनी सांगितले.
कानवडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोणाचीही वीजजोडणी खंडित होणार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार ग्राहकांची वीजजोडणी खंडित करण्यात येणार आहे, असे सांगितले. याचा अर्थ महाविकास आघाडी सरकार शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळातील १०० युनिटपर्यंत वीज बिल माफ करण्यात येईल. अधिक बिल आलेल्या ग्राहकांना ते कमी करून देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले; परंतु असे काहीही झाले नाही.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते, तेलंगाणा सारखे राज्य शेतकऱ्यांना माेफत व २४ तास वीज देते, तर आपण का देऊ शकत नाही? आता सरकार त्यांचेच असून त्यांनी शेतकऱ्यांना मोफत व २४ तास वीज उपलब्ध करून द्यावी. कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकरी, नागरिकांना वाढीव वीज बिल देऊन वीजजोडणी खंडित करण्यात येत आहे. शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संघर्ष करणार आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.