बहुतांशी संचालकांकडून मुदतवाढीची मागणी

बहुतांशी संचालकांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली आहे. जिल्हा उपनिबंधक दिगंबर हौसारे यांनी २ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे.

अहमदनगर : गत महिन्यात अर्बन को-आॅपरेटिव्ह मल्टिस्टेट बँकेच्या आर्थिक नुकसानीबाबत बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांच्यासह आजी-माजी संचालकांसह ५७ जणांवर जिल्हा उपनिबंधक दिगंबर हौसारे यांनी आरोपपत्र दाखल केले होते. याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, बहुतांशी संचालकांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली आहे. जिल्हा उपनिबंधक दिगंबर हौसारे यांनी २ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. अर्बन बँकेच्या २००९-१० व २०१०-११ च्या लेखापरीक्षण अहवालात नोंदविलेल्या आक्षेपावरून सहकार आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. हौसारे यांच्याकडे चौकशीचे काम सोपविण्यात आले. त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६० चे कलम ८८ नुसार संबंधित आजी-माजी संचालकांवर आरोप निश्चिती करण्याचा निर्णय घेतला. बँकेच्या पुणे शाखेत बनावट कागदपत्रे सादर करून ७ गाड्यांच्या खरेदीसाठी सुमारे ८० लाख रुपयांचे कर्ज वितरीत झाले. एकूण ९८ लाख ९५ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. काष्टी शाखेतील सोने तारणात झालेला २३ लाख २८ हजारांचा अपहार, स्वस्तिक अ‍ॅक्सेसरीज कंपनीला नियमबाह्य व्याज सवलत दिल्याने झालेले २४ लाख ६० हजारांचे नुकसान, ९८ जणांच्या बेकायदा नोकरभरतीमुळे झालेले ९८ लाख ९५ हजार रुपयांचे नुकसान आदी मुद्द्यांवरून संचालकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. ५७ आजी-माजी संचालकांनी काल म्हणणे मांडले. यात लता लोढा यांच्यावतीने वसंत लोढा यांनी म्हणणे मांडतांना बँकेकडून आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्याने १५ दिवसांची मुदत वाढ मिळावी, पी.जी. पाचरणे, विद्यमान संचालक शैलेश मुनोत यांनी त्यांच्यासह संपूर्ण संचालक मंडळाला, अतुल भंडारी आणि अन्य आठ संचालकांनी, पोपट गंगावणे यांनी बँकेकडून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाची नोटीस मिळाली नसल्याचे म्हणणे मांडले. यामुळे या सर्वांना २ सप्टेंबरपर्यंत म्हणणे मांडण्यास मुदत देण्यात आली आहे. या आजी-माजी पदाधिकारी, संचालकांनी पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणणे न मांडल्यास त्यांचे काहीही म्हणणे नाही, असे ग्राह्य धरून त्यांच्यावर कारवाई जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे हौसारे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)पोलीस अधीक्षकांना नोटीसनगर अर्बन बँकेत २००८ पासून गैरप्रकार होत आहेत. असे असताना सीआयडीसारख्या सक्षम यंत्रणेमार्फत गैरप्रकाराची चौकशी का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस औरंगाबाद खंडपीठाने पोलीस अधीक्षकांसह सहकार खात्याचे सचिव, गृह सचिव, कोतवाली पोलीस ठाणे यांना बजावली आहे. या संदर्भात पुढील सुनावणी ५ सप्टेंबरला होणार आहे. बँकेच्या गैरप्रकारासंदर्भात बँकेचे सभासद विनोद गांधी यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती पी.आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी (दि.१२) सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे समजावून घेतले. यावेळी खंडपीठाने नोटिसा बजावून प्रतिवादींचे म्हणणे मागवून घेतले आहे.राजेंद्र गांधी, योगेश कुलकर्णी यांनी एस.जी. शिंदे, संजय काशिद, नवीन गांधी, पुष्पा बाबर यांच्या वतीने, सुधीर खरे, पी.डी कुलकर्णी, अमृतलाल गट्टाणी, संजय छल्लारे, दिलीप ब्रम्हे यांनी आपले लेखी म्हणणे उपनिबंधक यांच्याकडे सादर केले आहे. उपनिबंधक यांनी ते दाखल करून घेतले आहे.