अहमदनगर येथे गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना कोळसे पाटील म्हणाले की, समाजातील प्रत्येक घटकाला सत्तेत सहभागी होण्यासाठी संविधानाने अधिकार दिला आहे. सध्या १५ टक्के लोकांनाच ५० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळतो. ८५ टक्के लोकांना सत्तेतील आरक्षण अजूनही मिळालेले नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकारमधील निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कोअर ग्रुपमध्ये या ८५ टक्के समाजातील एकाही व्यक्तीला आजपर्यंत नोकरी मिळालेली नाही. एकीकडे सरकारमधील लाखो जागा रिकाम्या आहेत. दुसरीकडे सार्वजनिक प्रकल्पांच्या खासगीकरणाचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे आरक्षण देऊन कोणाला लाभ मिळणार आहे? असा सवालही कोळसे यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, देशातील ८५ टक्के लोकांना देशाच्या कारभारात आजही सहभाग घेता येत नाही. मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा तत्कालीन राज्य सरकारने केलेला कायदा म्हणजे मराठ्यांची फसवणूक असल्याचे आपण पूर्वीच सांगितले होते. आज आरक्षण मागण्याऐवजी देशाच्या मालकीची संपत्ती विकता येणार नाही, अशी मागणी समाजातून पुढे यावी. स्पर्धा परीक्षांमधून केवळ ०.००११ टक्के उमेदवारांनाच नोकरी मिळाली. त्यात आरक्षण द्यायचे झाले तर त्याचा काय उपयोग होणार, असा सवालही कोळसे यांनी केला.
मराठा आणि मराठेत्तर यांच्यात कोणी भांडणे लावली, असा पत्रकारांनी सवाल केला असता कोळसे यांनी थेट आरोप टाळला; मात्र ज्यांनी बाबरी, गोध्रा, उरी, पठाणकोट, घडवले, ज्याचा त्यांना फायदा झाला, त्यांनीच ही भांडणे लावली, असे सांगत अप्रत्यक्ष केंद्रातील भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला.