जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारितील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ३०५४ अंतर्गत निधी मंजूर करण्यात येतो. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने १६ मार्च व १९ मार्च रोजी तीन कोटी रुपयाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र शासनाने जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावाला बगल देत आमदारांनी सुचविलेली कामे विचारात घेऊन त्या कामासाठी पाच कोटीचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. विशेष म्हणजे याबाबत जिल्हा परिषद पदाधिकारीही अनभिज्ञ होते. आर्थिक वर्ष २०-२१ मध्ये ही कामे मंजूर दाखविली असून, जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये १७ रस्त्याची ही कामे होणार आहेत. या निधीबाबत जिल्हा परिषद सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांना कोणतीही माहिती नव्हती. मुळात ३,०५४ अंतर्गत कामे सुचवून ती पूर्ण करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला आहे. जिल्हा परिषदेंतर्गतच ही कामे होतात. मात्र शासनाने आमदारांच्या शिफारशीवरून ही कामे कशी मंजूर केली, असा सवाल जिल्हा परिषद पदाधिकारी विचारत आहेत. जिल्हा नियोजनच्या निधीवरूनही जिल्हा परिषद आणि आमदारांमध्ये आधीच सुंदोपसुंदी असताना आता आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या कामांवर डल्ला मारल्याने हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल, अशी शक्यता आहे.
----------
३,०५४ अंतर्गत कामासाठी तीन कोटीचा प्रस्ताव मार्चमध्ये जिल्हा परिषदेने शासनाकडे पाठविला होता. मात्र आमच्या प्रस्तावाला डावलून शासनाने आमदारांच्या शिफारशी विचारात घेऊन पाच कोटीचा निधी दिला आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांच्या अधिकारावर ही गदा आहे. जिल्हा परिषदेला आधीच शासनाकडून सेसच्या रकमेत कात्री लागली आहे. त्यात हा प्रकार अन्यायकारक आहे.
- काशीनाथ दाते, सभापती, बांधकाम समिती, जिल्हा परिषद
--------------
या तालुक्यात होणार कामे
नेवासा - १ कोटी
श्रीरामपूर २० लाख
राहुरी - ८० लाख
कोपरगाव- १ कोटी
अकोले -१ कोटी
नगर - १ कोटी