आमदार, नगराध्यक्ष बसले उपोषणाला : श्रीरामपूर तालुका दुष्काळी जाहीर करण्याची मागणी

श्रीरामपूर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून, दुष्काळाच्या सवलती तातडीने सुरु करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आले.

अहमदनगर : श्रीरामपूर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून, दुष्काळाच्या सवलती तातडीने सुरु करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आले. यामध्ये आमदार भाऊसाहेब कांबळे, श्रीरामपूरच्या नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक, सभापती दीपकराव पटारे, शरद नवले, संगीता गांगुर्डे, कल्याणी कानडे, वैशाली मोरे, गिरीधर आसने, गणेश मुद्गुले, रामभाऊ लीपटे, भाऊसाहेब बांद्रे, राधाकृष्ण आहेर, संतोष कानडे, संजय बाहुले, रज्जाक पठाण, संचित गिरमे, नितीन थोरात, शिवाजी शेजूळ, संदीप शेलार, अनिल थोरात, कलीम कुरेशी, राजेश अलघ, रवींद्र गुलाटी, शामलिंग शिंदे, अंजुमभाई शेख आदिंसह पदाधिकारी सहभागी झाले.श्रीरामपूर तालुक्यात सरासरीपेक्षा अत्यल्प पाऊस झालेला असून, सध्या पाणीप्रश्न गंभीर बनला आहे. शेती व्यवसाय प्रचंड अडचणीत आलेला आहे. श्रीरामपूर महसूल अंतर्गत चार महसूल मंडळे आहेत. यापैकी बेलापूर महसूल मंडळात शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. बेलापूर महसूल मंडळापेक्षा गंभीर परिस्थिती इतर तिन्ही महसूल मंडळात असतानाही ते दुष्काळाच्या सवलतीपासून अद्यापर्यंत वंचित आहे. या तिन्ही मंडळात खरिपाच्या पेरण्या झालेल्या नाहीत. श्रीरामपूर तालुका कृषी अधिकारी यांच्या अहवालात ज्वारीचे पीक नसल्याबाबत कळवलेले आहे. तसेच रब्बी हंगामातील सूर्यफूल, करडई, जिरायत गहू या पिकांची पेरणी देखील झालेली नसल्याचे जिल्हा कृषी अधिक्षक यांनी संयुक्त अहवाल सादर केलेला आहे. उसासारखे एकमेव शाश्वत उत्पादन देणारे पीकही हुमनी आळीमुळे बाधित झाल्याने त्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. कपाशीला बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने तसेच सोयाबीन सारख्या पिकाचे विम्याचे पैसे मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत असून मानसिक तणावाचे जीवन जगत आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळ जाहीर होऊनही श्रीरामपूर तालुक्यावर अन्याय करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.श्रीरामपूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व जनावरांच्या चा-याची परिस्थिती अतिशय गंभीर झालेली आहे. निळवंडे धरणातून सध्या सोडलेल्या पाण्यातून पिण्याच्या पाण्याबरोबर शेती सिंचनाचे आवर्तन सोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.