मनपाला हवा वाडिया पार्कचा ताबा!

अहमदनगर : नगर शहरातील २१ जागेवर उभ्या असलेल्या वाडिया पार्क क्रीडा संकुलाचा ताबा महापालिकेला हवा आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी महापालिका करत असून त्यासंदर्भातील निर्णय ५ जुलै रोजी होणाऱ्या महासभेत घेतला जाणार आहे. २१ एकर जागेवर वाडिया पार्क क्रिडा संकुल उभे आहे. ही जागा तत्कालीन नगरपरिषदेच्या ताब्यात होती. नंतर ती जिल्हा क्रिडा संकुल समितीकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. मात्र ती हस्तांतरण करताना काही अटी व शर्थी टाकल्या होत्या. त्यानंतर क्रिडा संकुल उभारणी करताना नगरपरिषद व जिल्हा क्रिडा संकुल समितीमध्ये करारनामाही झालेला आहे. जिल्हा क्रिडा संकुल समितीने निविदा मागवून प्रकल्प विकसीत करण्यास प्रारंभ केला. महापालिकेची परवानगी न घेता अतिरिक्त बांधकाम प्रकल्पात समाविष्ट केले. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेने अतिरिक्त बांधकाम स्थगित करावे असे पत्र समितीला दिले. परंतु समितीने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. प्रकल्पातील क्रिडा विषयक उपक्रमांना महापालिकेने विरोध केला नाही, मात्र वाणिज्य बांधकामास महापालिकेने हरकत घेतली. क्रिडा संकुलाचा ताबा मिळावा किंवा मोबदला मिळावा म्हणून महापालिकेने २००५ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तिचा निकाल डिसेंबर २०१३ रोजी लागला. त्यात सहा महिन्याच्या आत अतिरिक्त बांधकाम पाडावे असे आदेश दिले. त्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर टाकली. प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी त्यात हस्तक्षेप करू नये अन्यथा तो खंडपीठाचा अवमान समजून कारवाई केली जाईल असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. खंडपीठाने दिलेल्या निकालात ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात द्यावी किंवा मोबदला द्यावा यासंदर्भात काहीच आदेश झालेले नाहीत. त्यामुळे ज्या उद्देशासाठी महापालिकेने याचिका दाखल केली होती तो सफल झाला नाही. जागेचा ताबा मिळावा किंवा मोबदला मिळावा यासाठी महापालिका आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जावे की नाही यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी महासभेत चर्चा होणार आहे. (प्रतिनिधी)क्रीडा संकुलाची जागा २१ एकर, सप्टेंबर १९९८ ला ठराव करून अटी शर्थीवर जागा जिल्हा क्रिडा संकुल समितीकडे हस्तांतरणफेबु्रवारी १९९९ ला जिल्हा क्रिडा संकुल समिती व नगरपालिकेत करारनामा दुकाने, आॅफिस, मुख्य क्रिडा संकुल, बॅडमिंटन हॉलचे विस्तारीकरण, व्यायामशाळा हॉल व सार्वजनिक शौचालय आदी बांधकामास नगररचना विभागाची मंजुरी.मनपाची संमती न घेता जिल्हा क्रिडा संकुल समितीने निविदा मागवून बांधकामास सुरूवात केली.मनपाची परवानगी न घेताच अतिरिक्त बांधकाम प्रकल्पात समाविष्ठ केले. फेबु्रवारी २००४ ला अतिरिक्त बांधकाम स्थगित करावे मनपाचे समितीला पत्र२००४ मधील महासभेत समितीविरुध्द कारवाईचा निर्णय२००५ ला औरंगाबाद खंडपीठात अपील२००८ ला महापालिकेने २००५ मध्ये तयार केलेल्या दुसऱ्या सुधारीत विकास योजनेला शासनाची मंजुरीमात्र मंजुरी देताना क्रिडा संकुलातील जागेबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठेवलाडिसेंबर २०१३ ला खंडपीठाचे अतिरिक्त बांधकाम असलेल्या ए व बी विंग सहा महिन्याच्या आत पाडण्याचे आदेशअशोक कानडे, कैलास गिरवले यांनी २००४ साली महापालिकेला पत्र देऊन महासभेत चर्चा घडवून आणली होती. त्यानंतरच महापालिकेने खंडपीठात याचिका दाखल केली. आता २०१४ मध्ये याच विषयावर पुन्हा चर्चा होणार आहे.