कोपरगाव : कोपरगाव बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा २०१५ - २०२० या पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याने त्याठिकाणी प्रशासक म्हणून गेल्या वर्षी ७ डिसेंबरला कोपरगाव येथील सहायक निबंधक एन. जी. ठोंबळ यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावर संचालक मंडळाने आक्षेप घेत १६ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.
त्यावर ७ एप्रिल २०२१ रोजी निकाल देत प्रशासक पद रद्द करून पुन्हा संचालक मंडळाच्या हाती कारभार देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या एस. व्ही. गंगापूरवाला व श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. त्यानुसार प्रशासक असलेले सहायक निबंधक एन. जी. ठोंबळ यांनी उच्च न्यायालय व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या आदेशानुसार सोमवारी (दि. १९) प्रशासकपदाचा पदभार सोडत बाजार समितीचे सभापती संभाजी रक्ताटे, उपसभापती राजेंद्र निकोले यांच्यासह संचालक मंडळाकडे सोपविला. कोपरगाव बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा २९ ऑक्टोबर २०२० ला कार्यकाळ संपला होता. हा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी साधारण ८ ऑक्टोबर २०२० ला बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करून नियमानुसार मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंत्रालयात सादर केला होता; परंतु दोन महिने उलटूनही मुदतवाढ न देता प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती करताना मुदतवाढीच्या प्रस्तावासंदर्भात कोणताही निर्णय दिलेला नव्हता. त्यामुळे संचालक मंडळाने या नियुक्तीवर आक्षेप घेत १६ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर ७ एप्रिल रोजी निकाल देत बाजार समितीचा कारभार पुन्हा संचालक मंडळाच्या हाती देण्यात आला आहे.
..........
निर्णयाचे अधिकार नाहीत
कोपरगाव बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर राज्य शासनाने कोरोना महामारीच्या परिस्थितीचा विचार करून नव्याने निर्णय घ्यावा, तसेच संचालक मंडळाविरुद्ध येणाऱ्या तक्रारींची नोंद घ्यावी. राज्य शासनाने मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय देईपर्यंत संचालक मंडळाने कोणतेही विधायक निर्णय घेऊ नयेत, असे निर्णय देताना म्हटले आहे.