शिर्डी : कोविड नियंत्रणासाठी लॉकडाऊन हा पर्याय नाही. टास्क फोर्सने आरोग्‍य सुविधांच्‍या मूलभूत गोष्‍टींवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. लॉकडाऊनबाबत विचार करणारे टास्क फोर्सच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण भागातील समस्यांचा विचार केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी मदतीचे पॅकेज जाहीर करा, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
शिर्डी येथे सोमवारी अधिकाऱ्यांसमवेत कोविड परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, आ.विखे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. आघाडी सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका करून, लॉकडाऊनच्या नावाखाली सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला. सरकारच्या उदासीनतेमुळे रुग्णांना हॉस्पिटल उपलब्ध होत नाही, ऑक्सिजन सुविधा नाही. रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत आहे. सरकारचे निर्णय फक्त कागदोपत्री असून, अंमलबजावणी मात्र शून्य आहे. त्यामुळेच सरकार सर्व पातळ्यांवर गोंधळले आहे. कोणताही निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही.
कोविड रुग्णांची संख्या अटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन हा पर्याय नाही. लॉकडाऊनचा निर्णय करणाऱ्या टास्क फोर्सचे अधिकारी मंत्रालयात बसून सरकारला सूचना करीत असतील, तर ते उचित नाही. या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या जिल्ह्यात जाऊन वास्तव परिस्थिती जाणून घेतली, ग्रामीण भागातील प्रश्नांची मंत्रिमंडळात चर्चा होताना दिसत नाही. मंत्र्यांची विधान फक्त शहरी भागाची काळजी करणारे दिसतात, असे सांगून शहरी भागाबरोबरच लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण भागाचे मोठे नुकसान होईल, याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल, असा इशारा विखे यांनी दिला.
यापूर्वीच कोविडमुळे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, सामान्य व्यापारी, बारा बलुतेदार, सलून चालक आर्थिक संकटात भरडला गेला आहे.
कोविड रुग्णांसाठी बेडची व्यवस्था पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नर्सिंग रूमच्या नोंदणी केल्या असत्या, तर बेडची उपलब्धता होऊ शकली असती, पण जिल्‍हा स्‍तरावरील यंत्रणा बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्‍शन यांच्या उपाययोजनांमध्‍ये अडकून पडल्‍यामुळे इतर सुविधांचे सुनियंत्रण करण्‍यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
--------------
थोरातांच्या मंत्रिपदाचा काय फायदा?
मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केलेल्‍या टीकेला उत्तर देताना आ.विखे म्‍हाणाले की, नियतीने आम्‍हाला विरोधी पक्षात बसायची भूमिका दिली असली, तरी ती आम्‍ही यशस्‍वीपणे पार पाडत आहोत, पण तुम्‍हाला तर नियतीने मंत्री केले, याचा राज्‍याला आणि जिल्‍ह्याला काय फायदा झाला, असा खोचक सवाल त्यांनी केला. आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी कोविड काळात केलेल्‍या कामाचे ऑडिट मुख्‍यमंत्र्यांनी करण्‍याची गरज त्यांनी व्‍यक्‍त केली.