अहमदनगर : जिल्हा परिषदेचे पुढील वर्षाचे (सन २०२४-२५) ५० कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक आशिष येरेकर यांनी सोमवारी सादर केले. यात जि.प. विद्यार्थ्यांसाठी इस्त्रोच्या धर्तीवर शैक्षणिक सहल, १२५० मुलींना मोफत सायकली तसेच शिक्षकांसह सर्वच कर्मचाऱ्यांची क्यूआर कोड प्रणालीवर आधारित हजेरी या काही ठळक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून सीईओ येरेकर आहेत. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेले हे दुसरे अंदाजपत्रक आहे. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ, मनोज ससे, समर्थ शेवाळे, राहुल शेळके, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शैलेश मोरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, अशोक कडूस, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग गायसमुद्रे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डाॅ. दशरथ दिघे, समाज कल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे, कृषी विकास अधिकारी नीलेश कानवडे आदी खातेप्रमुख उपस्थित होते.
अंदाजपत्रकाबाबत बोलताना येरेकर म्हणाले की, जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून व काही भांडवली जमा मिळून पुढील वर्षाचे हे ५० कोटींचे अंदाजपत्रक आहे. यात आरंभीची शिल्लक ४५ लाख १६ हजार, जिल्हा परिषदेचा अपेक्षित महसूल ३८ कोटी २१ लाख व भांडवली जमा ११ कोटी ३५ लाखांची असेल. या अपेक्षित जमा रकमेतून तेवढेच म्हणजे ५० कोटी खर्चाचे नियोजन केले आहे. पुढील वर्षात जो ३८ कोटी २१ लाखांचा अपेक्षित महसूल जमा होणार आहे, यात स्थानिक उपकरापोटी १ कोटी २५ लाख, मुद्रांक शुल्काचे १५ कोटी, उपकर सापेक्ष अनुदान २ कोटी, अभिकरण शुल्क २० लाख याचा समावेश असणार आहे. ही रक्कम शासनाकडून मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करून जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी खर्च केली जाणार आहे. याशिवाय गुंतवणुकीवरील व्याज ११ कोटी ३५ लाखांपर्यंत मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पात शिक्षणावर भरमुलांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन वृद्धिंगत होण्यासाठी पाच तालुक्यांतील शाळांमध्ये ओपन सायन्स पार्क विकसित गेला जाणार आहे. त्यासाठी ५० लाखांची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली. तसेच गेल्या चार वर्षांपासून बंद असलेली शैक्षणिक सहल पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. यात जिल्ह्यातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना केरळमधील विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इस्त्रो, आयआयएस, डीआरडीओ यापैकी एखाद्या ठिकाणी नेले जाणार आहे. याशिवाय मुलांची शिष्यवृत्ती तयारी, पुस्तक छपाई, शुल्क भरणे यासाठी ४१ लाखांची तरतूद केली आहे.
‘मधाचे गाव’ विकसित करणारमधुमक्षिकापालन हा चांगला जोडधंदा आहे. त्यामुळे राज्याच्या धर्तीवर अकोले तालुक्यातील एखादे गाव निवडून ते ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी सेसमधून १० लाखांची तरतूद केली आहे. शिवाय शासनाकडून ५० लाखांपर्यंत निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करू, असे येरेकर म्हणाले.
१६ हजार कर्मचाऱ्यांची हजेरी ॲानलाईनक्यूआर अटेंडन्स सिस्टीम ११ हजार प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, तसेच इतर कर्मचारी असे एकूण १६ हजार कर्मचारी जिल्हा परिषदेंतर्गत येतात. यात मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरीची सोय आहे; परंतु शिक्षकांसह इतरांच्या हजेरीची सोय नाही. त्यामुळे क्यूआर कोडच्या धर्तीवर हजेरी प्रणाली सर्वत्र कार्यान्वित केली जाणार असून त्यासाठी ६ लाखांची तरतूद ठेवली आहे. या प्रणालीतून सर्व कर्मचाऱ्यांची येण्या-जाण्याची नोंद होणार आहे. शिवाय फिरतीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लोकेशनही समजणार आहे.
सुरभी सुरक्षा अभियानगायी-म्हशींच्या पोटात लोहजन्य वस्तू गेल्यास जीवितहानीही होऊ शकते. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाकडून सुरभी सुरक्षा अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्यात गाय, म्हशीच्या पोटात लोहचुंबकसदृश उपकरण सोडले जाईल, जेणेकरून पोटात गेलेल्या लोहजन्य वस्तू चुंबक उपकरणास चिकटतील व नंतर त्या शस्त्रक्रियेद्वारे काढता येतील. शेतकऱ्यांसाठी हा फायदेशीर उपक्रम आहे.
मिशन पंचसूत्री पुरस्कारग्रामपंचायत स्तरावर शाळा, अंगणवाड्यांचा विकास, महिला सक्षमीकरण, स्वच्छता व वृक्षारोपण या पंचसूत्रीनुसार कामे सुरू आहेत. त्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ७, ५ व ३ लाखांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
अशा काही वैयक्तिक लाभ योजनाएकाच मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास प्रति जोडपे २० हजार (तरतूद ५ लाख)समाजकल्याण विभागाकडून कडबाकुट्टी पुरवणे - १ कोटी (६०० लाभार्थी)५ ते १०वीतील मुलींना मोफत सायकल - ७५ लाख (१२५० लाभार्थी)मागासवर्गीय व्यक्तींसाठी पिठाची गिरणी - ६५ लाख (५०० लाभार्थी)दिव्यांगांना घरकुल - ४८ लाख (४० लाभार्थी)मागासवर्गीय महिलांना शिलाई मशिन - ४५ लाख (७५० लाभार्थी)महिला, मुलींना व्यवसायिक, तांत्रिक प्रशिक्षण - ३५ लाखपशुपालकांना दूध काढणी यंत्रास ६० टक्के अनुदान - २० लाख (१३३ लाभार्थी)मुक्त संचार गोठा अनुदान- १५ लाख (७५ लाभार्थी)