पाथर्डी रोहयो घोटाळ्याची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी

अहमदनगर: पाथर्डी येथील रोजगार हमी योजनेत झालेल्या घोटाळ्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करुन सहा महिन्यांत योग्य कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर दडपादडपीचा प्रयत्न होत असलेल्या या घोटाळ्याला आता पुन्हा वाचा फुटणार आहे. पाथर्डी तालुक्यात २००८ ते २०१३ या कालावधीत रोजगार हमी योजनेची जी कामे झाली त्या कामांत भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार अ‍ॅड. हरिहर गर्जे, अरविंद सोनटक्के, भागवत नरोटे, पांडुरंग गोसावी, सुभाष हंडाळ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेली आहे. माहिती अधिकारातून या सर्वांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. ‘लोकमत’ने १३ आॅगस्ट २०१३ रोजी वृत्त प्रसिद्ध करुन सर्वप्रथम या घोटाळ्याला वाचा फोडलेली आहे. रोहयोची अनेक कामे बोगस मजूर दाखवून करण्यात आली आहेत. मजुरांच्या यादीत पत्रकार, नगरसेवक, सावकार अशा बड्या लोकांची नावे आहेत. तसेच अनेक कामे यंत्रांच्या सहाय्याने करण्यात आली आहेत. वनखात्याच्या हद्दीतील कामे या विभागाची परवानगी न घेता झालेली आहेत. मजुरांच्या नावे पोस्टात बनावट बचत खाते उघडण्यात आल्याचीही तक्रार आहे. जिल्हा प्रशासनाने एकदोन कामांची चौकशी करुन हे प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे अ‍ॅड. गर्जे यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व व्ही. एल. अहलिया यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सहा महिन्यांत चौकशी करुन कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेत रोजगार हमी विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी आदींसह १३ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. ए.ए. निंबाळकर यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)