श्रीगोंदा : जिल्हा सहकारी बँकेने आपल्या कॅपिटल फंडाच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के कर्ज साखर कारखान्यांना देण्याची मर्यादा आहे. मात्र, अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांना ही मर्यादा न पाळता नियमबाह्य कर्जे दिलेली आहेत. रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड यांनी या कर्जाची चौकशी करून कार्यकारी संचालकांसह जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी श्रीगोंदा तालुका विकास आघाडीचे अध्यक्ष प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी केली आहे.
दरेकर म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांना सेक्टरल मर्यादा पाळून बँकेच्या कॅपिटल फंडाच्या जास्तीत ५० टक्के इतके कर्ज वितरित करता येते. प्रत्यक्षात जिल्हा बँकेने कॅपिटल फंडाच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त कर्ज दिले आहे. त्यांनी नाबार्डने घालून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली केलेली आहे. ही बाब गंभीर असून याबाबत नाबार्डने चौकशी करावी. नाबार्डचे नियम डावलून जिल्हा बँकेने अनेक कारखान्यांना आत्तापर्यंत एवढे जादा कर्ज दिलेले आहे की, येथून पुढे या कारखान्यांना नवीन कर्ज देताच येणार नाही, असा आरोप दरेकर यांनी केला आहे.
संस्था पातळीवर सेवा संस्था ७० टक्के कर्जदारांचे कर्ज शंभर टक्के वसूल करते. परंतु, राहिलेले ३० टक्के कर्जदार थकीत असतात. अशावेळी जिल्हा बँक सेवा संस्थांकडून आलेल्या भरण्यामध्ये अगोदर १०० टक्के व्याजाची वसुली दाखविते. त्यामुळे सेवा संस्थांकडे मुद्दल येणे दिसते आणि त्यावर बँकेचे व्याजाचे मीटर चालू राहते. बँकेचा हा कारभार सेवा संस्थांच्या अजिबात हिताचा नाही. थकीत राहिलेल्या व्याज व मुद्दल या येणे रकमेची तरतूद बँक आपल्या ताळेबंदाला करीत नाही. त्यामुळे बँक आणि संस्था यामध्ये अनिष्ट तफावत निर्माण होते. ही अनिष्ट तफावत २०० कोटी रूपये आहे. हे दोनशे कोटी रुपये वसूल होऊच शकत नाहीत. ते जवळजवळ बुडीतच आहेत. जिल्हा बँकेने उलटेपालटे व्यवहार करण्यापेक्षा संस्था पातळीवर १०० टक्के वसुली करावी आणि सभासद पातळीवरच्या वसुलीचे वास्तव व्यवहार दाखवावे, अन्यथा जिल्हा बँकेची अनिष्ट तफावत अशीच वाढत जाऊन बँक दिवाळखोरीत जाऊ शकते. ठेवीदारांची विश्वासार्हताही गोत्यात येणार आहे. यावर संचालक मंडळाचे आणि कार्यकारी संचालकांचे अजिबात लक्ष नाही, असाही आराेप दरेकर यांनी केला आहे.
--
--तर उच्च न्यायालयात याचिका
आपल्या कारखान्याला नियमबाह्य कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक साखरसम्राट जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात निवडून जाण्याची वर्षानुवर्षे धडपड करीत आले आहेत. या पद्धतीने बँक चालविली तर लवकरच जिल्हा बँकेचे दिवाळे निघेल. काही कारखाने खोटीनाटी आर्थिक पत्रके दाखवून नियमबाह्य कर्ज मिळविण्याच्या प्रयत्नात असतात. जिल्हा बँकेने काही साखर कारखान्यांना इतर बँकांची कर्ज बाकी भरण्यासाठी नियमबाह्य कर्जे दिलेली आहेत. नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेने या सर्व प्रकाराची चौकशी करून चुका करणाऱ्या संचालक मंडळावर व कार्यकारी संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, असेही प्रा. दरेकर यांनी सांगितले.
---
दोनच तालुक्यांत गायींसाठी ३५० कोटी कर्ज
जिल्हा बँकेने दोन महिन्यांत जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांत संकरित गायींसाठी ३५० कोटी रुपयांचे कर्ज खेळत्या भांडवलासाठी वितरित केले. हे कर्ज भरण्याची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे. या कर्जाचे नूतनीकरण न झाल्यास बहुतेक शेतकऱ्यांना हे कर्ज फेडता येणार नाही. ज्यांच्याकडे गायीच नाहीत, त्यांना दिलेले कर्ज अनुत्पादक कर्ज आहे. हे कर्ज थकबाकीत जाण्याचा मोठा धोका आहे.