ॲड. गवांदे म्हणाल्या, महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षांपूर्वी जात पंचायतच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. परंतु सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे या कायद्यान्वये राज्यात चार वर्षात केवळ शंभर गुन्हे दाखल झाले आहे. समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील, जाती-जमातीतील लोकांना या कायद्याची माहिती नसल्याने पोलिसांकडे तक्रारही येत नसल्याचे महाराष्ट्र अंनिसच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्या लक्षात आले आहे.
हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानाद्वारे या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. त्या निमित्ताने राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचा परिसंवाद झाला. त्यात यावर एकवाक्यता झाली. काही समाजात पोलीस ठाण्यात जाणे पाप समजले जाते. अनेक जातीतील लोक अजून न्यायालयापर्यंत पोहचले नाही. जात पंचायत ही समांतर न्याय व्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत बनते. अनेकांचे न्यायनिवाडे अजूनही जात पंचायतमध्येच चालतात. त्यातूनच अमानुष प्रकार समोर येत आहे. यासाठी त्या समाजातील तरुणांना सोबत घेऊन प्रबोधन करण्याचे ठरविले आहे.
---------------
संपर्क करण्याचे आवाहन
प्रबोधनाला गती देण्यासाठी जात पंचायत मूठमाती अभिमानाने हेल्पलाइन नंबर जाहीर केला आहे. कुणालाही जात पंचायत विरोधी तक्रार असल्यास त्यांनी ८७८८६७७४६८ या क्रमांकावर संपर्क करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
----------------
सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची नियमावली अजून बनवली नाही. तर अंबलबजावणीसाठी सरकारने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. लाॅकडाऊनमध्ये जात पंचायती अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसल्याने जागरूक राहणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे हेल्पलाइन यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
ॲड. रंजना गवांदे, राज्य सचिव, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती