दुष्काळमुक्तीला सरकारी हरताळ

अहमदनगर: इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत क्षेत्रफळाने अहमदनगर जिल्हा सर्वात मोठा आहे़ दुष्काळी गावांची संख्याही मोठी आहे़ ही गावे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सरकारने मागेल त्याला शेततळे योजना आणली़ मात्र जिल्ह्यात बांधण्यात येणाऱ्या शेततळ्यांचे उद्दिष्ट तोकडे आहे़ त्यामुळे योजना राबविण्याबाबत प्रशासकीय यंत्रणेत संभ्रमाचे वातावरण असून, मंजूर तळ्यांची संख्या कमी असल्याने शेततळ्यांची योजना नगर जिल्ह्यात तळालाच राहते की काय अशी भीती व्यक्त होत आहे़दुष्काळमुक्त गावांसाठी सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर दिला आहे़ जलयुक्त शिवार आणि त्यापाठोपाठ आता मागेल त्याला शेततळे, ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे़ जलयुक्त शिवार व रोजगार हमी योजनेतून कामे करण्यासाठी काही जाचक अटी आहेत़ त्यामुळे इच्छा असूनही शेतकऱ्यांना शेततळे करता येत नाहीत़ ज्या शेतकऱ्यांना रोहयोतून शेततळी करता आली नाही, अशा शेतकऱ्यांना मागेल त्याला शेततळे, या योजनेकडून अपेक्षा होत्या़ मात्र सरकारने क्षेत्रफळाने सर्वांत मोठा जिल्हा असूनही नगर जिल्ह्यासाठी अवघे २ हजार ३९२ शेततळे मंजूर केले आहेत़ मागणीच्या तुलनेत मंजूर शेततळ्यांची संख्या कमी असणार आहे़ परिणामी अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची चिन्हे आहेत़ (प्रतिनिधी)सोमवारपासून आॅनलाईन नोंदणी शेततळ्यांसाठी प्रथमच आॅनलाईन नोंद केली जाणार आहे़ शासनाच्या आपले सरकार,या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे़ येत्या २९ फेब्रुवारीपासून आपले सरकार, या संकेतस्थळावर शेततळ्यासाठीचा आॅनलाईन अर्ज उपलब्ध होणार असून, हा अर्ज भरून शेतकऱ्यांनी तळ्यांसाठीची नोंदणी करायची आहे़ नोंदणी केल्यानंतर ४५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे़ रोहयो योजनेत शेततळ्यासाठी किमान एक मीटर तळे मजुरांकडून करणे बंधनकारक आहे़ ती अट मागेल त्याला शेततळे योजनेतून वगळण्यात आली आहे़ सहज उपलब्ध होणारी शेततळ्यांची ही एकमेव योजना आहे़ पण, मंजूर शेततळ्यांची संख्याच तुटपुंजी असल्याने उद्दिष्टापेक्षा अधिक नोंदणी करणाऱ्यांची नावे प्रतीक्षा यादीत टाकली जाणार असल्याचेही प्रशासकीय सुत्रांनी सांगितले़