शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर; ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
2
महाराष्ट्रात ७९ ठिकाणी शेतकरी भवन उभारणार; राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ८ महत्त्वाचे निर्णय
3
भारत आणि चीनचं टेन्शन वाढवणार युरोपियन युनियन! अमेरिकेच्या समोर झुकलं का EU?
4
निष्पाप लेकरावर दयाही आली नाही! ७ वर्षांच्या मुलीला तिसऱ्या मजल्यावरून फेकलं, सावत्र आईचा गुन्हा 'असा' झाला उघड
5
6G क्षेत्रात भारताची मोठी झेप, IIT हैदराबादने विकसित केले प्रोटोटाइप; 2030 पर्यंत लॉन्च होणार
6
दही, दूध, लोणी घागर भरूनी...! सर्व स्वस्त झाले, या मोठ्या डेअरीने GST कपातीपूर्वीच घोषणा केली
7
ITR भरण्यासाठी उरले शेवटचे काही तास! आयकर विभागाकडून करदात्यांसाठी ६ टिप्स
8
Pitru Paksha 2025: काही लोक जिवंतपणी स्वत:चे श्राद्ध करवून घेतात; पण का आणि कुठे? वाचा!
9
बाबांसाठी घड्याळ, आईला कानातले पण ते...; अधिकाऱ्याच्या लेकाची काळजात चर्र करणारी गोष्ट
10
'भारत तर टॅरिफचा महाराजा, त्यांच्यामुळे अमेरिकेच्या कामगारांचे...'; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सल्लागाराचा आरोप
11
भारतीय नवराच हवा! न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वेअरवर फलक घेऊन उभी राहिली तरुणी
12
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये मसूद अझहरच्या कुटुंबाचे काय झाले? जैश कमांडर म्हणाला, 'तुकडे- तुकडे...'
13
अंजली दमानियांच्या पतीची राज्य सरकारची थिंक टँक असलेल्या 'मित्रा' संस्थेच्या सल्लागारपदी नियुक्ती
14
टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुपरफास्ट ३००० धावा; विराट दुसऱ्या क्रमांकावर, पहिला कोण?
15
आता उत्तर कोरियात 'आईस्क्रीम' शब्द बोलण्यास बंदी; हुकूमशाह किम जोंग उननं काढलं फर्मान, कारण...
16
जबरदस्त दणका! आयसीसीने मॅच रेफरीला काढण्याची मागणी फेटाळली; पाकिस्तान संघ आशिया कपमधून बाहेर पडणार?
17
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरून जाताय? आज तातडीचा विशेष ब्लॉक, एक तासासाठी वाहतूक राहणार बंद 
18
फक्त ३ वर्षात १०,००० रुपयांच्या SIP ने खरेदी करू शकता ड्रीम कार; गुंतवणुकीचा फॉर्म्युला ठरतोय हीट
19
जगातील सर्वात ‘पॉवरफुल’ व्यक्तीचे बंगळुरुमध्ये नवे ऑफिस; भाडे 400 कोटींपेक्षा जास्त..!
20
'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मध्ये आर्यन खानच्या दिग्दर्शनाखाली केलं काम, बॉबी देओलने सांगितला अनुभव

कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळवून द्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 15, 2021 04:20 IST

पारनेर : सध्या कांद्याचे दर अतिशय घसरले असून नवा कांदा बाजारात येताच कांद्याचे दर आणखी खालाविण्याचा आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे ...

पारनेर : सध्या कांद्याचे दर अतिशय घसरले असून नवा कांदा बाजारात येताच कांद्याचे दर आणखी खालाविण्याचा आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होण्याचा संभाव्य धोका वेळीच ओळखून केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात अनुदान मिळवून द्यावे, अशी मागणी पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याकडे केली.

गायकवाड म्हणाले, २०२० मध्ये देशातील कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. या कालावधीत उत्पादित मालाचा उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. त्यातच चालू वर्षी कांदा बियाणांची मोठी टंचाई निर्माण होऊन बियाणांचे भाव प्रचंड वाढले होते. पुनर्लागवड खर्च, अतिवृष्टी व हवामानातील बदलांमुळे पिकांच्या संरक्षणासाठीचा अतिरिक्त खर्च झाला. त्यामुळे कांदा उत्पादनात हेक्टरी सााधरणत: ३० ते ४० हजार रूपयांनी वाढ झाली. अशा स्थितीत कांद्याचे दर घसरू लागल्याने उत्पादन खर्च व विक्रीतून मिळणारे पैसे यामध्ये मोठी तफवात निर्माण झाली आहे. त्यातच मागील एक-दोन महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.

मध्यंतरी वाढलेल्या भावामुळे महाराष्ट्रात यंदाच्या रब्बी हंगामात कांद्याचे लागवड क्षेत्र दीड ते दोन लाख हेक्टरने वाढून ते चार लाख हेक्टरपर्यंत गेले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात कांद्याचे महाराष्ट्रात विक्रमी उत्पादन होणार आहे. हा कांदा सध्या बाजारात येऊ लागला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर साधारणत: ३० ते ३५ रूपये होते. परंतु, आवक वाढल्याने ते १५ ते १८ रूपयांपर्यंत घसरले आहेत. आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि विशेषत: गुजरातमध्ये कांदा उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच गुजरातमधील कांदा प्रक्रिया कंपन्याही काही प्रमाणात बंद आहेत.

एकीकडे ही परिस्थिती असताना कांदा निर्यातदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आखाती प्रदेशात कांदा निर्यातीसाठी लागणाऱ्या कंटेनरचे भाडे पूर्वी ७०० डॉलर होते. ते सध्या ११०० ते १३०० डॉलर झाले आहे. त्यातच कोरोनाच्या भीतीमुळे कंटेनर वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर भारतात उत्पादित होणारा अतिरिक्त कांदा निर्यातीसाठी कंटेनरचे भाडे कमी करून निर्यातीसाठी भाडे अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने संबंधित मंत्रालयांना सूचना कराव्यात, यासाठी आपण लक्ष घालावे, अशी मागणी गायकवाड यांनी पवार यांच्याकडे केली आहे.