कोपरगाव : अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती जमातीच्या आर्थिक सामाजिक कल्याणासाठी व उन्नतीसाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था केली जाते. मात्र, तो निधी सध्याच्या कोरोना महामारीत सर्व सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर खर्च करावा, अशी मागणी लोकस्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. नितीन पोळ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केले आहे.
पोळ म्हणाले, मागील दीड वर्षांपासून देशभर काेरोना साथीच्या आजाराने कहर मांडला आहे. आता तर साथीच्या आजाराने रौद्र रूप धारण केले आहे गोरगरीब रुग्ण खर्च करण्याची ऐपत नसल्याने उपचार अभावी मृत्यूमुखी पडत आहे. ऑक्सिजन बेड व उपचाराचा खर्च करण्याची कोणतीच आर्थिक परिस्थिती या गोरगरीब जनतेची नाही. मागील एक वर्षांपासून अनुसूचित जातीच्या कोणत्याही कल्याणकारी निधीचा पाहिजे, तसा खर्च झाला नाही. सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर झालेला असून त्यात अनुसूचित जाती करिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तो देखील पूर्ण क्षमतेने दिला गेला नाही. याउलट मागील वर्षी केंद्र सरकारने ४१ हजार कोटी रुपयांचा निधी अन्यत्र वळविला आहे. त्यामुळे या घटकांच्या विकासासाठी कागदावर निव्वळ घोषणा करून निधी अन्यत्र पळवला जातो. मात्र, आता हा निधी या घटकातील नागरिकांना औषध ऑक्सिजन बेड व वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच सर्व रुग्णांना रेमडेसिविर व ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावे.