मूलभूतप्रश्नांसाठी शेवगाव येथे उपोषण

शेवगाव : परिसरातील नागरिक, महिलांनी गुरुवारी येथील तहसील कार्यालयासमोर उपोषण केले.

शेवगाव : शेवगाव शहरातील म्हसोबा दलित वस्ती परिसरातील विविध नागरी सुविधांकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ इंडिया अगेंस्ट करप्शन प्रदेश संघटनेचे पदाधिकारी अमोल घोलप व नितीन दहिवाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिसरातील नागरिक, महिलांनी गुरुवारी येथील तहसील कार्यालयासमोर उपोषण केले. शेवगाव शहराच्या पूर्वेस असलेल्या म्हसोबा दलित वस्तीत साधारणत: ५० ते ६० दलित व इतर कुटुंबिय राहतात. गेल्या काही दिवसांपासून पिण्याचे पाणी, वस्तीकडे जाणारा सार्वजनिक रस्ता, सार्वजनिक गटारी व पथदिवे आदी नागरी सुविधा नसल्याने वस्तीमधील नागरिकांना अनेक अडचणींशी सामना करावा लागत आहे. म्हसोबा वस्तीला शासनाच्या दलित वस्ती सुधार योजनेचा लाभ द्यावा, वस्तीपर्यंत पाईपलाईन टाकून पिण्याच्या पाण्याची सोय व्यवस्था करावी, शहरातून वस्तीवर जाणाऱ्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण, वस्ती अंतर्गत सार्वजनिक गटारी बांधावी, आदी मागण्यांंसाठी उपोषण सुरु करण्यात आले. या मागण्यांविषयी ग्र्रामपंचायतीकडे पाठपुरावा करुनही दखल न घेण्यात आल्याने उपोषण सुरु करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. ऐन पावसाळ्यात रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे, वस्तीवर अंतर्गत गटारी नसल्याने सर्वत्र दुर्गंधी पसरून रोगराई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले. पंचायत समितीचे उपसभापती अरुण लांडे, जिल्हा परिषद सदस्य अशोक आहुजा, शेवगाव पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) इसारवाडे, शेवगावचे ग्रामविकास अधिकारी बाबासाहेब डोईफोडे आदींनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून वस्तीवरील नागरी समस्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले. (तालुका प्रतिनिधी)टायगर फोर्सचा नेवाशात दणका मोर्चानेवासा : अनुसूचित जमातीमध्ये धनगर, वडारी व नाभिक समाजाचा समावेश करु नये तसेच इतर विविध मागण्यांसाठी एकलव्य संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्यप्रणित टायगर फोर्सच्यावतीने गुरुवारी नेवासा तहसील कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. आदिवासी व अनुसूचित जमातीमध्ये इतर जातींचा समावेश केल्यास शासनाला वेगळी किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य एकलव्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजीराव ढवळे यांनी दिला. अनुसूचित जमातीमध्ये इतर जातींचा समावेश करु नये, आदिवासी, भिल्ल समाजातील मुलांचे जातीचे दाखले विनाअट तात्काळ द्यावे, नेवासा तालुक्यातील ग्रामीण भागात चालणारे गावठी, देशी दारुचे ठेके बंद करावे, मंजूर घरकुले आहे त्या सरकारी जागेत बांधून द्यावे, आदिवासी भिल्ल समाजाने वनजमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणांची नोंद सात, बारा म्हणून तलाठ्यामार्फत उताऱ्यावर लावण्यात यावी, आदी मागण्यासंदर्भात मोर्चा नेण्यात आला. अनुसूचित जमातीमध्ये इतर जातींचा समावेश करण्याचे घाटत आहे. तसे झाल्यास तो आदिवासी भिल्ल समाजावर अन्याय असेल. या जातींचा समावेश झाल्यास त्याची किंमत शासनाला मोजावी लागेल. याचा शासनाने विचार करावा, असा इशारा शिवाजीराव ढवळे यांनी दिला. या संदर्भातचे निवेदन नेवाशाच्या तहसीलदार हेमा बडे यांना देण्यात आले. यावेळी टायगर फोर्सचे नेवासा तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब सुरसे, नाना बर्डे, सुनीता अहिरे, पोपट सोनवणे, अंकुश पवार तसेच संघटनेचे पदाधिकारी, आदिवासी भिल्ल समाज बांधव हजर होते. मोर्चामुळे नेवासा येथील वाहतुकीत विस्कळीतपणा आला होता.(तालुका प्रतिनिधी)