शिर्डी : शिर्डीतील हॉटेल व्यवसायाला उर्जितावस्था येण्यासाठी शासनाने या व्यवसायाला औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांप्रमाणे दर्जा देऊन काही सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी नगराध्यक्ष शिवाजी गोंदकर यांनी केली आहे. यासाठी मंगळवारी (दि. १२ जानेवारी) शिर्डीतील काही हॉटेल व्यावसायिकांशी प्राथमिक स्वरुपात चर्चा केली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात औद्योगिक विकास व्हावा, त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी शासनाने औद्योगिक वसाहतींची स्थापना केली आहे. राज्यातील उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून तत्कालिन महाराष्ट्र शासनाने मागील अनेक वर्षांत विविध उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वारंवार धोरणात्मक निर्णय घेतलेले आहेत. यातून रोजगार निर्मिती तर झालीच परंतु शासनाला कररूपाने महसूलही मिळत आहे. याच अनुषंगाने विचार केला तर हॉटेल व्यवसायातूनही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत असून, शासनाला करही मिळतो. मात्र, या व्यवसायाला अद्याप औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना मिळतात तशा सवलती व सोयीसुविधा मिळत नाहीत. या गोष्टीचा विचार करून शासनाने हॉटेल व्यवसायाला औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांप्रमाणे सोयीसुविधा व सवलती द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
काही छोट्या उद्योगांसाठी मागील काही वर्षात शासनाने ‘क्लस्टर झोन’ तयार केले आहेत. अशा विशेष क्षेत्रातील व्यवसायांना अतिशय अल्पदरात व २४ तास विनाव्यत्यय वीज, पाणी व अतिशय कमी दराने वार्षिक कर आकारणी केली जाते. शिर्डीमध्ये भाविकांच्या सोयीसाठी मोठ्या संख्येने हॉटेल्स उभारण्यात आली आहेत. मात्र, या हॉटेल्ससाठी शासनाच्या कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. जर शिर्डीतील हॉटेल्सना अशा सुविधा व सवलती मिळाल्या तर हॉटेल व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकेल, असे या मागणी पत्रकात म्हटले आहे.
.....
मंगळवारी होणार बैठक
शिर्डी नगर पंचायतीच्या पुढाकारातून शिर्डीतील हॉटेल व्यावसायिक संघटना व हॉटेल व्यावसायिकांची येत्या मंगळवारी प्राथमिक चर्चेसाठी बैठक बोलावणार आहे. आमदार राधाकृष्ण विखे यांच्यापुढे हा विषय मांडून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री व पर्यटन मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे नगराध्यक्ष गोंदकर यांनी म्हटले आहे.