अधिकारी नसल्याने कामकाजावर परिणाम जाणवत आहे. नोकर वर्गावर अधिकाऱ्यांचा वचक कमी झाल्याने पंचायत समिती पदाधिकारी यांची कामे होत नाहीत तर सामान्य नागरिकांची कामे कशी होणार? असा प्रश्न आहे. त्यात पंचायत समितीत भाजपची सत्ता अन् आमदार राष्ट्रवादीचे, खासदार सेनेचे, यातून अधिक गोंधळ वाढला आहे. राजकीय दोलायमान वातावरणाचा लाभ प्रभारी अधिकारी उठवत तर नाही ना? असा सवाल असून, किमानपक्षी पंचायतराज विकासकामांना गती मिळावी, अशी अपेक्षा गावपारांवरून ग्रामस्थ करू लागले आहेत.
तहसीलदारांची पदोन्नतीने बदली झाल्याने महिनाभरापासून नायब तहसीलदार यांच्याकडे प्रभारी कारभार आहे. गेली अनेक वर्षे गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, सार्वजनिक बांधकामचे उपअभियंता, लघुपाटबंधारेचे उपअभियंता, तालुका आरोग्य अधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. तालुका आरोग्य अधिकारी पद भरल्याचे समजते; पण संबंधित डाॅक्टरांनी अद्याप पदभार स्वीकारला नाही. पंचायत समितीच्या आठपैकी सहा विभागांत कनिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे प्रभारी चार्ज आहे. या प्रभारीराजमुळे विकासकामे रखडल्याचे बोलले जात आहे.
पंचायत समितीत खाते प्रमुखांव्यतिरिक्त एकूण १८१७ मंजूर पदे आहेत. यापैकी १६७ पदे रिक्त आहेत. गटशिक्षणाधिकारी पद जवळपास चार वर्षांपासून, तर गटविकास अधिकारी पद दीड वर्षे झाले रिक्त आहे. शिक्षण विभागातील ५९, आरोग्य विभागाची ४९ व पशुसंवर्धनची २२ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे तालुक्याचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, तर आरोग्यविषयक समस्या उद्भवत आहेत.
............
तालुक्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी प्राधान्यक्रमाने प्रयत्न सुरू आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत उपजिल्हा रुग्णालय तालुक्यात सुरू होईल. त्यातून तालुक्यातील आरोग्यविषयक अडचणी सोडविण्यासाठी अधिक मदत होईल.
- आमदार डाॅ. किरण लहामटे.