प्रलंबित ३५ प्रस्तावांना मुक्ती

अहमदनगर: महापालिकेसह जिल्ह्यातील नगरपालिका असलेल्या शहर परिसरात घर बांधणीचा मार्ग सुकर झाला आहे़ शहरांतील जमीन बिगर शेती करण्याची किचकट प्रक्रियाच शासनाने कायमची गाडली असून, घर उभारण्यातील प्रमुख अडथळा दूर झाला आहे़ शासन निर्णयामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या बिगर शेतीसाठीच्या ३५ प्रस्तावांना मुक्ती मिळणार आहे. त्यामुळे आता शेतकरी आपल्या जमिनीत थेट प्लॉट पाडून विक्री करू शकणार आहे़ परिणामी बिगरशेतीचे प्रमाण वाढवून बांधकाम व्यवसायास मागणी आणि पुरवठ्याचा नियम लागू होणार असल्याने सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे़राज्य शासनाने शहरांतील जमीन बिगर शेती करण्याची शासकीय प्रक्रियाच बाद ठरविली आहे़ सरकारचा हा निर्णय बांधकाम विश्वाला फायदेशीर ठरणार आहे़ बांधकाम व्यवसायावर दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय आहे़ शहरासह जिल्ह्यातील नगरपालिका असलेल्या संगमनेर, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहुरी, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, शिर्डी, राहाता आणि श्रीगोंदा शहरातील जमिनी बिगर एनए करण्याची यामुळे गरज राहणार नाही़ स्थानिक नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून रेखांकनास मंजुरी मिळणे शक्य होईल़ रेखांकन मंजुरी हाच बिगरशेती आदेश मानला जाईल़ त्यामुळे स्वत: शेतकरी आपल्या जमिनीवर सहजासहजी प्लॉट पाडू शकतील़ ही प्रक्रिया सोपी झाल्यामुळे बिगर शेती होण्याचे प्रमाण वाढेल़ मोठ्या प्रमाणात प्लॉट उपलब्ध होतील आणि घरांच्या किमती कमी होऊन सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे़ नगर शहरातील विकास आराखड्यात रहिवासासाठी आरक्षित असलेले अनेक भूखंड आहेत़ मात्र ते बिगर शेती अभावी पडून आहेत़ हे भूखंड भविष्यात बिगरशेती होतील, या आशेने मोठ्याप्रमाणात गुंतवूणक करण्यात आली आहे़ त्यामुळे नव बांधकाम व्यवसायिकांची चांगलीच अडचण झाली असून, त्यांना जमीन मिळणे कठिण होऊन बसले आहे़ परिणामी जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत़ बिगर शेती न झाल्याने बांधकामास मर्यादा आल्या आहेत़ बांधकामाचे प्रमाण वाढले नाही़ ग्राहकांची संख्या मात्र वाढली़ त्याप्रमाणात सदनिका उपलब्ध होत नसल्याने सध्या घर घेणे सर्वसमान्यांच्या आवाक्या पलीकडचे झाले आहे़ (प्रतिनिधी)कुठे आवश्यकता नाहीनगर महापालिका, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहुरी, देवळाली -प्रवरा, पाथर्डी, शिर्डी, राहाता, श्रीगोंदा, नेवासा, बेलापूर, शेवगावग्रामपंचायत वगळल्याजिल्ह्यातील ग्रामपंचायत असलेल्या गावातील जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच बिगरशेतीचा नियम सध्या तरी कायम आहे़ ग्रामपंचायतींना यातून सूट देण्यात आली नाही़ त्यामुळे शहरालगत असलेल्या जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी बिगर शेती करावीच लागणार आहे़रहिवास क्षेत्रासाठी नियम महापालिकेसह नऊ नगरपालिकांसाठी विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला आहे़उर्वरित नेवासा, बेलापूर आणि शेवगावला नगरपंचायत नाही़ परंतु या शहरांसाठी विकास आराखडा मंजूर आहे़ त्यामुळे वरील सर्व शहरांतील विकास आराखड्यातील रहिवासी झोनमधील जमिनी बिगर शेती करण्याची गरज राहणार नाही़ आराखड्यातील रहिवासी झोनमधील जमिनी बिगरशेती न करता घर बांधणे शक्य होणार आहे़अधिकृत अध्यादेशानंतरच कार्यवाहीशहरातून बिगर शेती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ३५ प्रस्ताव दाखल आहेत़ शासनाने हा नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ मात्र अधिकृत आदेश प्रशासनास प्राप्त झाला नाही़ त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू आहे़ अधिकृत आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच कार्यवाही होईल, असे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले़बांधकाम व्यवसायावर दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय आहे़ या निर्णयामुळे बांधकामासाठीचा पहिला मोठा टप्पा पार झाला आहे़ घर बांधणी सुरू करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जमीन बिगर शेती करणे बंधनकारक होते़त्यामुळे वेळ आणि पैसा खर्च होत होता़ आता सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, बांधकामाचा मार्ग सुकर झाला आहे़त्यामुळे घरं स्वस्त होतील,अशी अपेक्षा आहे़- संतोष गायमुखी, सहाय्यक नगररचनाकार शासनाचा हा चांगला निर्णय आहे़ बिगर शेती एनएची पध्दत अत्यंत किचकट होती़ हा नियम रद्द केल्याने शेतकरी स्वत: बांधकाम करू शकतील़ तसेच प्लॉट पाडून विक्री करणे सोपे झाल्यामुळे रहिवास क्षेत्रात पडून असलेल्या जमिनी वापरात येतील़ परिणामी घरं स्वस्त होतील, अशी अपेक्षा आहे़-अनिल मुरकुटे, बांधकाम व्यावसायिक