खेळाच्या, चित्रकलेच्या शिक्षकांना तासांवर भत्ता द्यायचा. त्यानंतर आता शिपाई पदासाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील घेतलेले निर्णय हे शिक्षणाचे बाजारीकरण करणारे आहेत. राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. सरकार ते सोडविण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेत नसून, केवळ त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचा दिखावा करते आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायचा नाही. त्यांना तुरळक भत्ता द्यायचा. ही शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत खेदजनक बाब आहे. शाळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने शिपाई पदे भरण्याच्या निर्णयाचा शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील, आमदार विक्रम काळे यांनी निषेध केला आहे.
शिपाई पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला. उद्या असाच निर्णय हे सरकार शिक्षकांबाबतही घेईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसारखेच खासगीकरणाचे निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार शिक्षण क्षेत्राबाबत घेत आहे. त्यादृष्टीने त्यांची वाटचाल सुरू असल्याचे दिसते. शिक्षण देणे हे सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून, तो सर्वांनाच मिळाला पाहिजे. शिक्षण हे मोफतच मिळाले पाहिजे; परंतु सरकार शिक्षण क्षेत्रात घेत असलेल्या खासगीकरणाच्या निर्णयामुळे गोरगरीब, शेतकऱ्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे शिक्षणाबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक धोरण ठेवावे.