अहमदनगर : शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने पत्रकारांना मंदिर प्रवेश देताना विशिष्ट नियमावली घालून दिली आहे. परंतु ही नियमावली अन्यायकारक असल्याने पत्रकार माधव ओझा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने साई संस्थानला नोटीस काढून म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. यावर पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार आहे.
नवीन विश्वस्त नियुक्त करेपर्यंत साई संस्थानचा कारभार चार सदस्यीय समितीकडे आहे. ही समिती ॲाक्टोबर २०१९पासून संस्थानचा कारभार सांभाळते आहे. १९ डिसेंबर २०२०च्या बैठकीत समितीने पत्रकारांना मंदिर परिसरात प्रवेश देण्याबाबत एक नियमावली तयारी केली. त्यानुसार मंदिरात केवळ दोन पत्रकार किंवा वृत्तवाहिनी प्रतिनिधी यांनाच प्रवेश मिळेल. त्यांना अर्धा तासाच्या वर मंदिर परिसरात थांबता येणार नाही. वृत्तांकनाची जागा संस्थानच ठरवेल, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, तसेच अति व्हीआयपी यांचे फोटो व व्हीडिओ साई संस्थानच पुरवेल, अशा अटी त्यात होत्या. या अटी घटनाविरोधी असल्याने त्यात बदल करण्याची मागणी शिर्डी प्रेस क्लबने संस्थानकडे केली होती. परंतु संस्थानने याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे वृत्तवाहिनी प्रतिनिधी माधव ओझा यांनी औरंगाबाद खंडपीठात संस्थानच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
२५ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी याप्रकरणी राज्य शासन व साई संस्थानला नोटीस काढून म्हणणे मांडण्यास सांगितले. याची पुढील सुनावणी ५ मार्चला होणार आहे. ओझा यांच्या वतीने वकील प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी, तर शासनाच्या वतीने एस. जी. कार्लेकर यांनी काम पाहिले.