अहमदनगर : महापालिकेच्या थकीत कर वसुली नगरसेवकांचा हस्तक्षेप वाढल्याने वसुलीस अडथळा येत आहे. त्यामुळे वसुलीला गेलेले पथक रिकाम्या हाताने परत येते. वसुली न होण्यामागे एक कारण आहे, अशी तक्रार वसुली विभागाकडून आयुक्तांकडे करण्यात आली.
महापालिका आयुक्त शंकर गोरे यांनी सोमवारी शहरातील चारही प्रभाग अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत थकीत कर वसुलीला गती देण्याचा आदेश देताना १ लाखांहून अधिक थकबाकी असणाऱ्यांना जप्तीच्या नोटिसा बजावण्याचा आदेश गोरे यांनी दिला. थकीत कर वसुली करताना येणाऱ्या अडचणींवरही बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी कर वसुली करताना येणाऱ्या अडचणींचा पाढाच अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांसमोर मांडला. थकबाकीदारांकडे पथक गेल्यानंतर संबंधित नागरिक नगरसेवकांना फोन करतात. नगरसेवकही थकबाकीदारांची बाजू घेऊन अधिकाऱ्यांना सुनावतात. त्यामुळे आमचाही नाइलाज होतो. वसुली न होण्याचे हेही एक कारण आहे. नागरिकांनी फोन केल्यानंतर नगरसेवकही त्यांच्यामसोर पथकाला सबुरीने घेण्याबाबत सांगतात; परंतु त्यामुळे थकबाकीदारांची हिंमत वाढते. ते वसुली पथकालाही जुमानत नाहीत. त्याचा परिणाम कर वसुलीवर हाेत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
महापालिकेची १३० कोटीचा कर थकला आहे. थकीत कर वसुलीसाठी महापालिकेने शास्तीमाफीची सवलत दिली होती. या सवलतीच्या काळात ५२ कोटींचा कर वसूल झाला; परंतु त्यानंतरच्या काळात वसुलीचा वेग मंदावल्याने वसुली मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात एक लाखांहून अधिक कर थकविणाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना जप्तीच्या नोटिसा बजावण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. प्रभागनिहाय वसुलीचे नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या असून, वसुली मोहिमेत अडचणी आल्यास थेट आपल्याशी चर्चा करण्याबाबत आयुक्तांनी सांगितले.
...
२६०० थकबाकीदारांना नोटिसा
शहरातील २ हजार ६०० मालमत्ताधारकांकडे एक लाखांहून अधिक कर थकलेला आहे. या थकबाकीदारांकडे एकूण ८६ कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे एक लाखांहून अधिक थकबाकीदारांना लक्ष्य करण्यात आले.