संगमनेर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर स्वाधार योजना लागू करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर ही योजना लागू व्हावी, अशी मागणी आदिवासी सेवक प्रा. बाबा खरात यांनी केली आहे.
प्रा. खरात यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेली व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या आणि तिथे प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. बहुसंख्य प्रमाणात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यामुळे भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वत: उपलब्ध करून घेण्याकरिता आवश्यक रक्कम संबंधित अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरित करण्यासाठी शासनाने डॉ. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू केली आहे. तालुकास्तरावर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश मिळाले नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी रक्कम उपलब्ध करून दिल्यास मोठ्या प्रमाणात मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात येतील.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग आणि शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हास्तरावर कार्यान्वित असलेली डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना तालुकास्तरावर सुरू करून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, आयुक्त समाज कल्याण, पुणे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अहमदनगर यांना निवेदन व पत्रे पाठवली आहेत.