मिलिंदकुमार साळवे / ऑनलाइन लोकमत
अहमदनगर, दि. 26 : सहकार आयुक्तांनी खात्यामध्ये स्वच्छता मोहीम राबविली. सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचार खणून काढून दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या सहकार विभागातच भ्रष्टाचाराचे कुरण निर्माण झाल्याचे वारंवार समोर येत आहे. मंगळवारी टाकळी ढोकेश्वर येथे ज्या वसंतदादा पतसंस्थेच्या चौकशी अहवालासाठी अडीच लाखांची लाच मागणाऱ्या विशेष लेखापरीक्षकास लाच घेताना पकडल्यानंतर ही बाब अधिकच अधोरेखित झाली. याच पतसंस्थेचे विलीनीकरण झाल्यानंतर ही संस्था अस्तित्वात नसतानाही तिचे लेखापरीक्षण करण्याचा तुघलकी कारभार सहकार विभागाने केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून सहकार खात्याने या संस्थेसह इतरही अनेक संस्थांच्या चौकशा रखडून ठेवल्या आहेत. टाकळी ढोकेश्वर (ता. पारनेर) येथील वसंतदादा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या वाकडी (ता. राहाता) येथील वर्धमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेत ३ जानेवारी २०१३ च्या आदेशाने विसर्जन झाले. त्यापूर्वीच वर्धमानच्या व्यवस्थापनाने या पतसंस्थेचे लेखापरीक्षण व आर्थिक परिस्थिती विचारात घेतल्यानंतरच ‘वसंतदादा’आपल्या संस्थेत विसर्जित केली. निबंधक कार्यालयाने विर्सजनासाठी ३० नोव्हेंबर २०१२ ची स्थिती विचाराधीन घेतली होती. वर्धमान पतसंस्थेने एल. व्ही. थोरात यांची वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून नेमणूक केल्यानंतर वसंतदादा पतसंस्थेचे १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१३ या मुदतीचे लेखापरीक्षण केले. ‘वसंतदादा’ ३० नोव्हेंबर २०१२ रोजी विसर्जित झालेली असताना तिचे ३१ मार्च २०१३ अखेरचे लेखापरीक्षण केल्याने संस्था अस्तित्वात नसताना तिचे लेखापरीक्षण केल्याचे स्पष्ट झाले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (३) (ब) अन्वये सहकारी संस्था (फिरते पथक) पी. आर. आरणे यांनी २४ डिसेंबर २०१४ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांना तपासणी अहवाल दिला. त्यातही संस्था अस्तित्वात नसताना लेखापरीक्षण झाल्याचे अधोरेखित झाले. याबाबत ‘वसंतदादा’चे माजी पदाधिकारी राजेंद्र गागरे यांनी प्रमाणित लेखापरीक्षक लहानू वामन थोरात यांनी विलीनीकरणाद्वारे विसर्जित झालेल्या व अस्तित्वात नसलेल्या संस्थेचे बेकायदेशीरपणे व खोडसाळपणे, पूर्वग्रहदूषित बुद्धीने लेखापरीक्षण करून अधिकाराचा गैरफायदा व दुरुपयोग केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली. सहनिबंधक राजेश जाधवर यांनी २१ जून २०१६ ला जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत आदेश देऊनही गेल्या चार महिन्यांमध्ये गागरे यांच्या तक्रारीवर निर्णय झालेला नाही.