श्रीरामपूर : दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर केंद्र सरकार दडपशाही करीत असल्याचा आरोप श्रमिक शेतकरी संघटनेने केला आहे. संघटनेच्यावतीने तहसीलदार प्रशांत पाटील यांच्यामार्फत पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात हा आरोप करण्यात आला.
आजपर्यंत दिल्लीच्या आंदोलनात दोशनेपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा बळी गेला. १४५ शेतकरी बेपत्ता आहेत. त्याबाबत सरकार दरबारी कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. शेतकऱ्यांप्रती बेदरकारपणे उत्तरे दिली जात आहेत. सरकारी यंत्रणा वापरून हे आंदोलन बदनाम करण्याचा, चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे, अशी टीका संघटनेने केली आहे.
शेतकरी आंदोलक कायदा वापसी नही तो घरवापसी नाही या मागणीवर ठाम आहेत. दिवसेंदिवस आंदोलनाचा जोर वाढत आहे. पंतप्रधान स्वत: चर्चेला तयार आहोत असे सांगत असले तरी त्याबाबत कुठलीही हालचाल होताना दिसत नाही. हा दडपशाहीचा प्रकार आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने तीन शेतकरी कायदे तत्काळ मागे घ्यावेत. केरळ व पंजाब राज्यांच्या सरकारांनी केलेल्या ठरवाप्रमाणे महाराष्ट्रातील महाआघाडीच्या सरकारनेही निर्णय घ्यावा. शेतीमालाला आधारभूत किमत देणाऱ्या एमएसपीचा कायदा करावा व तेवढी किंमत न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर शिक्षा व दंडात्मक कारवाई व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील मका, सोयाबीन, कापूस ,कडधान्य या प्रमुख पिकांची हमीभावात खरेदी करणारी केंद्र राज्य सरकारने सुरू करावीत. सध्याच्या बाजार समिती कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांना अनुकूल असे बदल करण्यात यावे, सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण व सरसकट कर्जमुक्त करावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष कॉ.राजेंद्र बावके, जीवन सुरूडे, श्रीकृष्ण बडाख, उत्तम माळी, लखन डांगे, अजय बत्तीसे, राहुल दाभाडे,अस्लम शेख, राहुल मेहत्रे आदींच्या सह्या आहेत.
--------