लोणी बुद्रुक गावात शासकीय जागेवरच आदिवासी व इतर समाजातील कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून राहात होती. पंचायत समितीच्या माध्यमातून शासकीय योजनेतील घरकूल या कुटुंबीयांना मंजूरही होत होती, परंतु सदरची जागा त्यांच्या नावे नसल्याने मंजूर झालेली घरकूल सातत्याने रद्द झाली. या रहिवाशांना घराची उपलब्धता नसल्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीतही मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला.
या कुटुंबीयांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी पुढाकार घेतला. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सदर शासकीय जागा रहिवाशांच्या नावे करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून त्यास मंजुरी मिळविली. जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच इतर विभागांचे ना हरकत दाखल मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शालिनी विखे यांनीही पाठपुरावा केल्याने, रहिवाशांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
आमदार विखे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजनेतून या प्रकल्पातील एका घरासाठी १ लाख २० हजार रुपये, तसेच शौचालयासाठी प्रतिकुटुंब १२ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. त्यातच या प्रकल्पात प्राधान्याने गवंडी प्रशिक्षण योजनाही राबविण्यात आल्याने याच रहिवाशांना रोजगाराची संधी मिळाली. या व्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून व पंडित दीनदयाळ योजनेतून रस्त्यांसाठी ४५ लाख व भूमिगत गटारी, पाइपलाइनसाठी ५ लाख रुपये असा एकूण ५० लाख रुपयांचा निधी मिळाला. परिसरात विद्यार्थ्यांसाठी अंगणवाडी, समाजमंदिराची उभारणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबासाठी ५०० लीटर पाण्याची टाकी व नळाद्वारे थेट पाणी मिळण्याची सुविधाही देण्यात आली.
................
सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या निधीतून साकारलेला हा गृहप्रकल्प एक पथदर्शी प्रकल्प आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाची पाहणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मागेल त्याला हक्काचे घर’ देण्याबाबत केलेल्या घोषणेला कृतीत उतरविता आल्याचे मोठे समाधान आहे.
- राधाकृष्ण विखे, आमदार
............
१४ लोणी गृहप्रकल्प