संघटनेच्यावतीने अशोक कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे. कारखान्याने आयोजित केलेली सर्वसाधारण ऑनलाईन सभा सभासद व सरकारची दिशाभूल करणारी आहे. उच्च न्यायालायाने सर्व संचालक मंडळाचे अधिकार यापूर्वीच गोठविलेले आहेत. त्यांना अशा प्रकारची नोटीस काढण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. सभेचे आयोजन ही कृती न्यायालयाचा अवमान आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सभेत मागील गाळप हंगामातील अंतिम ऊस दराला मान्यता देण्याचा विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आला आहे. मात्र, कारखाना प्रशासनाने सर्वसाधारण अहवाल, वैधानिक लेखा परीक्षण अहवाल, महसुली उत्पन्न यांची माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी तसे शेतकरी संघटनेला लेखी कळविले आहे. त्यामुळे अहवालाविना ऊस दरावर चर्चा करणे योग्य ठरणार नाही. तसे केल्यास सभासदांची ती दिशाभूल ठरणार आहे. दोन वर्षे उलटूनही गाळप हंगामाच्या महसुली उत्पन्नाबाबत हिशोब दिलेला नाही. त्यामुळे बोलावण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा थांबविण्याची संघटनेची मागणी आहे.
सर्वसाधारण सभेला विशेषाधिकार प्राप्त झालेले आहेत. सभेतील निर्णयांविरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही असे औताडे यांनी म्हटले आहे.
सभेपूर्वी गाळप झालेल्या ऊसाचे ८०० रुपये प्रतिटनाने पैसे अदा करावेत, कामगारांचे थकीत वेतन अदा करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
----------