ऊसदर नियंत्रण कायद्याच्या अधीन राहून ऊस तुटल्यापासून चौदा दिवसांच्या आत पेमेंट करणे बंधनकारक आहे;मात्र असे असतानाही कारखान्याकडून अद्याप ऊस उत्पादकांचे पैसे दिले नाहीत. व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश द्यावेत अशी संघटनेची मागणी आहे.
कारखान्याला नोंद झालेल्या उसाचा गाळप परवाना मिळाला असताना काही ऊस इतर कारखान्यास पुरवण्यात आला. प्रादेशिक सहसंचालक यांनी थकीत उसाचे पहिले बिल व झालेल्या गाळपाचे ८०० रुपयांचे दुसरे बिल त्वरित करण्यासंदर्भात अशोक कारखाना प्रशासनाला आदेश द्यावेत असे निवेदन शेतकरी संघटनेचे अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी दिले आहे.
कारखान्यात शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून कार्यकारी संचालक अधिकारी पूर्णवेळ नाही. कारखान्याने गत हंगामात उत्पादकांची संमती न घेता युटेक, प्रवरा, गणेश, संगमनेर, राहुरी कारखान्यास ऊस गाळपास पाठविला. त्यांच्याकडून पैसे आले नाहीत असे कारण दिले जात आहे, असे अनिल औताडे यांनी सांगितले. त्याला संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. साखर सहसंचालकांच्या कार्यवाहीकडे आता लक्ष लागले आहे.
---