महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करून लवकरात लवकर ओबीसी समाजाची स्थिती स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. मात्र, सरकारने वेळकाढूपणा करून वारंवार सुनावणीसाठी पुढील तारखा कोर्टातून मागून घेतल्या. शेवटी कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढत ५० टक्क्यांच्या वरच्या आरक्षणासह ओबीसींचे सर्वच राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये ही सरकारची छुपी भूमिका होती. सरकारने आपल्या ओबीसीविरोधी कृतीतून दाखवून दिली आहे. सरकारच्या या कृतीचा राहुरी तालुका भारतीय जनता पार्टी आणि ओबीसी समाजाच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्त करून हे आरक्षण पूर्ववत सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनावर भारतीय जनता पार्टीचे राहुरी तालुकाध्यक्ष अमोल भनगडे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुभाष गायकवाड, सुकुमार पवार, कैलास पवार, सचिन मेहत्रे, महेंद्र तांबे, राजेंद्र गोपाळे, दीपक वाबळे, संदीप लाटे, विलास मंडलिक, रोहित बोरावके, आशिष बिडगर, विक्रम गाडे, विष्णू शिंदे यांच्या सह्या आहेत.
150921\img-20210915-wa0021.jpg
आघाडी सरकारने ओबीसीचे आरक्षण पुन्हा सुरू करावे या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीचे तहसीलदारांना निवेदन